काठमाण्डौ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको दैनिक कार्यसञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ । सरकारले ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२’ जारी गरेर सार्वजनिक संस्थानमा हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।सरकारले निर्देशन दिने बाहेक संस्थानको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यसले सरकारको हरेक सार्वजनिक संस्थालाई स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्ने दिने संकेत गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको यस्तो नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको समग्र निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बनाउने पनि उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थित र उद्देश्यमा आधारित बनाएर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई थप सहजीकरण गर्ने भएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेलाई व्यवसायिक सार्वजनिक संस्थानको रुपमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थानको खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने पनि उल्लेख छ ।

सरकारको यो नीतिले हाल निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका तर निजीको भन्दा कमजोर नतिजा देखाइरहेका सार्वजनिक संस्थालाई राहत पुग्ने छ । सरकारले यो नीति कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरिहेका तर खरिद प्रक्रियाका कारण समस्या भोगेका तथा ढिलाई भएका संस्थाहरुलाई सहज हुने भएको छ । यो नीति कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका टेलिकम क्षेत्रको नेपाल टेलिकम, एयरलाइन्समा नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौडा सिमेन्ट, नेपाल औषधी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, साझा यातायात, गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारक, जनक शिक्षा सामग्रीकेन्द्र लगायतले सावजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार खरिद गर्दा सहजीकरण हुने भएको छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य समेत अलग गरिने छ । यसले सबै सार्वजनिक संस्थाबाट नियमन र सञ्चालन कार्य छुट्याउनुपर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कुल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस लगानीमध्ये ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ शेयर लगानी र ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ।

सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको तुलनामा सरकारले प्राप्त गर्ने प्रतिफल भने न्यून छ र यो घट्दो क्रममा पनि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा शेयर लगानी वापत नेपाल सरकारले १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् लगानीको करिब ३.८ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अर्थात् लगानीको २.४ प्रतिशत मात्र लाभांश प्राप्त भएको थियो । सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घट्न गई ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको उद्देश्य बमोजिम गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण सहज र सुलभ बनाउन, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउन यो नीति ल्याएको उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, सार्वजनिक संस्थानभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्वबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो नीति सहयोगी हुने सरकारले दाबी गरेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गर्न, सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको छनौटलाई योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई संस्थानको उद्देश्य हासिल गर्न यो नीति सहज हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी, नतिजाउन्मुख र जवाफदेही बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा “सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ तर्जुमा गरिएको पनि उल्लेख छ ।