काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता ( ARTIFICIAL INTELLIGENCE- एआई) प्रयोगको लागि मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार पारेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै कुनै सल्लाह सुझाव भए पुस १५ गते भित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ।

एआईको जिम्मेवार, पारदर्शी र नैतिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन नयाँ मार्गदर्शन बनाउन लागिएको हो। मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एआईको फाइदा लिँदै जोखिमहरू नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थाहरूलाई एआई प्रविधिको प्रयोगमा दिशानिर्देशन दिनु हो। साथै, एआईको प्रयोगलाई पारदर्शी, व्याख्यात्मक, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउनुका साथै ग्राहक अधिकारहरूको संरक्षण, डाटा गोपनीयता र भेदभावरहित परिणामहरू सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले एआईसँग सम्बन्धित सञ्चालन, नैतिक, प्रणालीगत, मोडेल र साइबर जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न संस्थाहरूलाई पर्याप्त शासन संरचना स्थापना गर्न निर्देशन दिन्छ। यसले प्रतिस्पर्धी र समावेशी वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्दै सबै जनसंख्यालाई पहुँचयोग्य र सस्तो वित्तीय सेवा प्रदान गर्न एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन्छ।

के छ मार्गदर्शनको मस्यौदामा ?

मार्गदर्शन अनुसार राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले एआईलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसमा क्रेडिट स्कोरिङ, ठगी पत्ता लगाउने, ग्राहक सेवा, जोखिम व्यवस्थापन र अनुपालन अनुगमन जस्ता अनुप्रयोगहरू समावेश छन्। उदाहरणका लागि, एआईले ग्राहकहरूको ऋण योग्यता मूल्यांकन गर्न, ठगीजन्य गतिविधिहरू पहिचान गर्न वा स्वचालित च्याटबटहरू मार्फत ग्राहक सहायता प्रदान गर्न सकिन्छ।

यस्ता प्रयोगहरूले संस्थाहरूको दक्षता बढाउँछन् तर जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड-पार्टी एआई उपकरणहरू आन्तरिक रूपमा प्रयोग गर्दा आउटसोर्सिङ नमानिने तर सेवा आउटसोर्स गर्दा संचालक समितिको अनुमति लिएर राष्ट्र बैंकलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदा अनुसार कम्पनीको संचालक समितिले उच्च व्यवस्थापनले एआई प्रणालीहरूको नतिजा र निर्णयहरूको लागि पूर्ण जवाफदेही वहन गर्नुपर्छ। संस्थाहरूले एआई रणनीति र शासन संरचना स्थापना गर्नुपर्छ, जसमा क्रस-डिसिप्लिनरी स्टेयरिङ कमिटी समावेश हुन्छ। यसलाई संचालक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ।

त्यस्तै एआई प्रणालीहरूलाई उच्च-जोखिम वा न्युन-जोखिममा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। उच्च-जोखिम प्रणालीहरूमा गम्भीर हानि, व्यापक प्रभाव, न्यून मानवीय निरीक्षण, अधिकार जोखिम र संवेदनशील डाटा प्रयोग जस्ता मापदण्डहरू लागू हुन्छन्। मोडेल जोखिम, डाटा गुणस्तर, साइबर सुरक्षा र नैतिक प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

गोपनीयता ऐन, २०७५ अनुरूप डाटा संरक्षण गर्नुपर्छ। डाटा न्यूनीकरण, सहमति र अप्ट-आउट विकल्प अनिवार्य छ। एआई प्रणालीहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। घटनाहरू (क्रिटिकल वा नन-क्रिटिकल) राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ। संचालक समिति, व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूलाई एआई जोखिम र प्रविधिबारे प्रशिक्षण दिनुपर्छ। ग्राहकहरूलाई एआई प्रयोगबारे शिक्षित गर्दै गुनासो संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ।