logo

२०८३ जेष्ठ ११, सोमबार

logo
  • २०८३ जेष्ठ ११, सोमबार
  • आयल निगमलाई ‘ऊर्जा निगम’ बनाउन व्यवसायीको आग्रह

    आयल निगमलाई ‘ऊर्जा निगम’ बनाउन व्यवसायीको आग्रह

    2.2K
    SHARES
    आयल निगमलाई ‘ऊर्जा निगम’ बनाउन व्यवसायीको आग्रह

    काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले ५६औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा आर्थिक रूपमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको घोषणा गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निगमले १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दै राज्यको ढुकुटीमा १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गरेको निगम नेतृत्वले जनाएको छ । यो सफलतालाई ‘ऐतिहासिक छलाङ’को संज्ञा दिइएको छ ।



    नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले स्वचालित मूल्य प्रणाली र पूर्वाधार विकासले निगमलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको दाबी गरे । उनले ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको कारोबारबाट यो नाफा आर्जन भएको जानकारी दिए । नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले निगमले आन्तरिक र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को लामो समयदेखिको सम्पूर्ण बक्यौता रकम समेत चुक्ता गरी वित्तीय अवस्था पूर्ण रूपमा सुदृढ भएको बताए ।

    ‘ऊर्जा निगम’मा रूपान्तरण गर्न सुझाव

    निगमको वित्तीय सफलताबिच व्यवसायीहरूले भने यसको परम्परागत व्यापार मोडेलमा विविधीकरणको आवश्यकता औँल्याएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एससिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रसाद प्रधानले विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसाय घट्दो क्रममा रहेको भन्दै अब निगमलाई ‘नेपाल आयल निगम’ मात्र नभई ’ऊर्जा निगम’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले निगमले हरित ऊर्जा लगायत अन्य ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    यस्तै, अध्यक्ष प्रधानले निगमले निर्माण गर्ने पाइपलाइन लगायतका ठुला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई साझेदारी (पीपीपी मोडल) मार्फत सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे । उनले अबको लगानी भौतिक पूर्वाधारमा भन्दा पनि प्रविधि, दक्षता र जनशक्ति विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

    इथानोल मिश्रण गर्नुअघि सचेत हुन आग्रह

    कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले निगम परम्परागत इन्धनबाट हरित ऊर्जातर्फ अघि बढ्ने बताउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणगर्ने आदेश स्वीकृत भइसकेकोले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै सन् २०४५ सम्मको ‘नेट जिरो कार्बन’ लक्ष्यका लागि निगम ‘हरित हाइड्रोजन’ को अनुसन्धानमा समेत जुटेको जानकारी दिए । यद्यपि, अध्यक्ष प्रधानले भने इथानोल ब्लेन्डिङको सैद्धान्तिक पक्ष राम्रो भए पनि यसको आर्थिक र व्यवसायिक पाटोको गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै हतार नगर्न सुझाव दिए ।

    ‘पछिल्लो समय चर्चामा रहेको पेट्रोलमा ‘इथानोल ब्लेन्डिङ’ गर्ने विषय सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा राम्रो भए पनि यसको आर्थिक र व्यावसायिक पाटोको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ । इथानोल ब्लेन्डिङको चुनौती के छ ? यसले उपभोक्तालाई के असर गर्छ ? र यसको आर्थिक रूपले के हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानले भने ।

    निगम नाफामा गए पनि पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको मर्का भने सम्बोधन नभएको गुनासो ढुवानी व्यवसायीहरूले गरेका छन् । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज कुमार दासले इन्धनको मूल्य आकासिए पनि व्यवसायीहरूले पाउने कमिसन वर्षौँदेखि नबढेको भन्दै तत्काल वृद्धि गर्न माग गरे ।

    अध्यक्ष दासले भने, ‘डिजेल र पेट्रोलको भाउ ९ रुपैयाँ प्रतिलिटर हुँदा जुन कमिसन थियो, अहिले डिजेल १४४ र पेट्रोल १५६ रुपैयाँ पुग्दा पनि उही छ ।’ उनले पुरानो कमिसनले देशभरका डिलरहरूलाई सुविधा दिन र सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने तर्क गरे ।

    दैलेख ग्यास उत्खननमा त्रिपक्षीय मोडालिटी प्रस्ताव

    नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले दैलेखमा भेटिएको पेट्रोलियम खानीको उत्खननका लागि भू–राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चीन र भारत दुवैको चासोलाई सम्बोधन गर्न नेपाल, भारत र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनी खडा गरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर काम गर्नुपर्ने नयाँ मोडालिटी प्रस्ताव गरे ।

    यस्तै ग्यासको ढुवानी लागत कम गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन एलपी ग्यासको भण्डारण स्थल रौतहट वा महोत्तरीमा नभई बाराको सिमरामा बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले बजारमा फरक क्षमताका ग्यास सिलिन्डर ल्याउनुअघि गहन अध्ययन गर्न निगम नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।

    पूर्वाधार विस्तारमा निगमको फड्को

    निगमले भण्डारण क्षमता र पाइपलाइन विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । डा. भट्टले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको सफलतापछि अब सिलिगुढी–चारआली (झापा) र अमलेखगन्ज–लोथर (चितवन) पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको बताए । यसले भण्डारण क्षमतालाई ३० दिनसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको नायब कार्यकारी निर्देशक साहले जानकारी दिए ।

    निगमले पारदर्शिताका लागि प्रविधिको उच्च प्रयोग गरेको पनि जनाएको छ । अमलेखगञ्ज, भैरहवा र थानकोट डिपोमा ’फ्लो मिटर’ जडान गरिसकिएको र ईआरपी सिस्टम लागु गरी मोबाइलबाटै अर्डर र भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । उनले यसले ’निगमले कम तेल दियो’ भन्ने वर्षौंदेखिको आरोप अन्त्य भएको दाबी गरे ।


    अर्थ चाैतारी
  • आइतबार, २७ पुस २०८२
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट