पोखरा । मर्दी हिमाल पदयात्रामा निस्किएका पोल्यान्डका पिटर जान सुचेकी २ कात्तिक ०७९ देखि बेपत्ता छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा रहेको कास्कीको यो पदयात्रा मार्गमा उनको खोजी भए पनि केही पत्ता लागेन । स्विडेनका नागरिक २० वर्षीय मिचेल लिउ ब्लुमबर्ग १४ पुस ०८० मा मर्दी पदमार्गमै हराए । १९ साउन ०८१ मा मर्दीको जंगलमा उनको कंकाल मात्रै फेला पर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा कास्कीका पदयात्रा मार्गमा हराएका ५ जनालाई पर्यटक प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधिले उद्धार गरे । पदयात्रा मार्गमा मात्रै होइन, सहरमै पनि पर्यटक हराएका उदाहरण छन् । १४ चैत ०८१ मा माल्दिभ्सका इस्माइल जाहिद पोखराबाटै सम्पर्कविहीन भए । उनी बसेको होटल लगायत स्थानमा खोजी गर्दा पनि फेला पर्न सकेनन् । भोलिपल्ट उनी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौं जाँदै गरेको फेला परे ।

नेपाल भित्रिएका पर्यटकको गतिविधिको अभिलेख गर्ने संयन्त्र नहुँदा पर्यटकको सुरक्षा र उद्धारमा समस्या भएको थियो नै, उनीहरूबाट हुने अपराधमा पनि वृद्धि भएको थियो । पोखरामा लागुऔषध कारोबार, बाल यौन दुराचार, ओभर स्टे, धर्म परिवर्तन, किर्ते कागजात, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन, क्रिप्टो कारोबार लगायत अपराधमा विभिन्न देशका पर्यटक पक्राउ परेका छन् । पर्यटक प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ०८१ यता ओभर स्टे गरेका १९ पर्यटकलाई अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाइएको थियो ।

पर्यटकको सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत मध्यनजर गर्दै अध्यागमन विभागले १७ पुस (जनवरी १) देखि विदेशी नागरिकको गतिविधि निगरानी र व्यवस्थापनका लागि विकास गरेको ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (एफएनएमआईएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाटै यो प्रणालीको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । अब अध्यागमन विभागले दोस्रो चरणमा १७ फागुन (मार्च १) देखि देशव्यापी रूपमा अनिवार्य लागू गर्ने भएको छ ।

बिहीबार विभागले पोखरामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त सूचना प्रणालीमा जोडिन पर्यटन व्यवसायी एवं अन्य सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकको गतिविधि निगरानी, यात्रा व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि विभागले पहिलोपल्ट यो सूचना प्रणाली विकास गरेको हो । विभिन्न भिसामा नेपाल भित्रिएका विदेशी नागरिक अध्यागमन कानून विपरीत अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन नदिन निगरानी, नियमन र व्यवस्थापन तथा यात्रा सहजीकरण गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले

पहिलो चरणमा काठमाण्डौ उपत्यकाका तारे होटल, ट्राभल एजेन्सी, मनी एक्सचेन्ज, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायत संस्थामा यो प्रणाली लागू गरिएको थियो । हालसम्म काठमाण्डौका १ हजार ५ सय व्यावसायिक संस्था यो प्रणालीमा जोडिएका छन् ।

अध्यागमन विभागले यो प्रणालीमा होटल/लज, आन्तरिक वायु सेवा कम्पनी, हेलिकोप्टर कम्पनी, ट्रेकिङ एजेन्सी, सार्वजनिक यातायात सेवा, पर्वतारोहण एजेन्सी, टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्सी, टेलिकम सेवा प्रदायक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी मुद्रा सटही केन्द्र, पर्यटक गाइड, पर्यटक प्रहरी, पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य संस्थालाई आबद्ध गर्ने योजना बनाएको छ । यी सबै संस्थालाई अध्यागमनको प्रणालीमा आबद्ध गरेर विदेशी नागरिकको बसाइँलाई कानुनसम्मत र व्यवस्थित गर्न यो पहल सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।

‘हाम्रो सीमाभित्र जुनसुकै प्रयोजनका लागि विदेशी नागरिक आउँछन्, उनीहरूको गतिविधि राज्यको सूचनामा हुनु आवश्यक छ, त्यसैका लागि यो प्रणाली लागू गरिएको हो,’ महानिर्देशक तिवारीले भने, ‘पर्यटकको गतिविधिलाई अंकुश लगाउन होइन, उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउन र उद्धारमा सजिलो होस् भनेर ल्याइएको हो ।’ नेपालमा पर्यटकको सुरक्षालाई ध्यान दिएर सूचना प्रणाली विकास गरिएको सन्देश अन्य देशमा पुग्दा गुणस्तरीय पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुने उनको अपेक्षा छ ।

विभागका अध्यागमन अधिकृत पवन गुप्ताका अनुसार यो प्रणालीअन्तर्गत विदेशी नागरिक नेपाल भित्रिएदेखि उनीहरू नफर्किन्जेलसम्म कहाँ बस्छन्, के गर्छन् र भिसा कानुनको पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने सम्पूर्ण जानकारी नियमन र निगरानी गरिने छ । ‘विदेशी नागरिक होटलमा बसेको र बाहिरिएको विवरण प्रणालीबाटै अध्यागमनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायक संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा विभागको प्रणालीमा सूचना राख्न सक्ने वा आफ्नै प्रणालीसँग जडान गरेर सूचना पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

यस प्रणालीबाट नेपालमा बसेका विदेशी नागरिक कहाँ छन्, कुन ठाउँमा रहेका छन्, भिसा कानुनअनुसार भए/नभएकोलगायत जानकारी ‘रियल टाइम’ मा संकलन गरी त्यसअनुसार कारबाही अगाडि बढाउन सहज हुने विभागले जनाएको छ । नेपालमा पर्यटक भिसामा आएका विदेशी नागरिक कानुनअनुसार बसेका छन् कि छैनन् भन्ने तत्काल थाहा पाउन र आवश्यक कारबाही गर्न यो प्रणाली सहयोगी हुने विभागको भनाइ छ ।

नेपालमा एउटा भिसा प्रयोजनमा भित्रिएका विदेशी नागरिक अन्य गतिविधिमा संलग्न हुने, ओभरस्टे गर्ने र विभिन्न फौजदारी कसुरमा सक्रिय हुने गरेकोले कारबाहीको दायरामा ल्याउनदेखि यात्रामा रहेकालाई सहजीकरण गर्न एकीकृत संयन्त्र विकास गर्न लागिएको महानिर्देशक तिवारीले बताए । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकहरूको सुरक्षा, सूचनामा सहजीकरण, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभागले यो प्रणाली विकास गरेको हो ।

विदेशी नागरिक तथा पर्यटकहरूको सुरक्षा र आवश्यक परेको बेलामा राज्यले दिने सुविधा तथा उद्धारको सहजता, नेपालमा भिसा विपरीत वा प्रचलित कानून, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक वा आर्थिक नियमविपरीत गतिविधि भए तुरुन्तै पहिचान गर्न सहजतालगायतमा यो प्रणालीबाट सहज हुने जनाइएको छ । यस प्रणालीले पर्यटक नेपालबाट नफर्केसम्म आवश्यक परेको बेला उनीहरू कहाँ छन् भन्ने जानकारी राज्यलाई दिन सक्ने छ । अध्यागमन प्रशासन राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्थापन आवश्यक रहेको महानिर्देशक तिवारीले बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन कार्यालय प्रमुख नरहरि घिमिरेले त्यसरी राखिएको अभिलेख पर्यटकको उद्धार, सुरक्षा र पर्यटन क्षेत्रको नीति निर्माणमा उपयोग हुने बताए ।

अध्यागमन विभागको सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्न पोखराको उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी एवं सरोकारवालालो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । होटल संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रेले सरकारले ल्याएको अभियानमा व्यवसायीको साथ रहने बताए । गण्डकी प्रदेशभर १६ हजार होटल रहे पनि सरकारको तथ्यांकमा ५–६ सयभन्दा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सबैलाई करको दायरमा ल्याउने गरी संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पर्यटकको सुरक्षाका लागि यो प्रणाली उपयोगी हुने भएकाले सबैलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष जानुका पराजुलीले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन उक्त प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् ।

गण्डकी प्रदेश उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव महराज ढकालले प्रदेशमा भित्रिने पर्यटकको तथ्यांक राख्न संयन्त्र विकास गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा अध्यागमनको प्रणालीसँग सहकार्य गर्न सकिने बताए । कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं विदेशी नागरिक जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक रुद्रादेवी शर्माले सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि पर्यटकीय क्षेत्रमा अभिलेखीकरण सहज हुने र कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गरिने बताइन् ।

नेपालमा विभिन्न भिसामा भित्रिएका विदेशी नागरिक कानून विपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुने र उनीहरूका गतिविधि नियमन गर्ने संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको थिएन । विदेशी नागरिक नेपाल भित्रिएपछि कहाँ बसेका छन् भनेर पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको थियो । यही समस्या समाधान गर्न यो एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिएको हो ।

गत एक वर्षको अवधिमा नेपालबाट ५० सय १ विदेशी नागरिक निष्कासनमा परेका छन् । नेपालमा बसेर अध्यागमनसम्बन्धी कानून उल्लंघन र फौजदारी अपराधमा संलग्न भएका उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको हो । अध्यागमन विभागका अनुसार निष्कासनमा परेकामध्ये भिसा अवधि सकिएपछि पनि लुकिछिपी बसेका ४ सय ३७ जनालाई ‘ओभरस्टे’ सम्बन्धी कसुरमा र अन्य ६४ जनालाई तोकिएको कैद सजाय भुक्तान भइसकेपछि निष्कासन गरिएको हो । गत वर्ष विभागले ४ सय ४ जना विदेशीलाई निष्कासन गरेको थियो, जुन यो वर्ष बढेर ५ सय १ पुगेको छ ।

पर्यटक भिसामा नेपाल आएर अन्य गतिविधिमा संलग्न हुनेदेखि लिएर साइबर अपराध, लागुऔषध, यौन शोषण, सुन तथा विदेशी मुद्रा तस्करी, वन्यजन्तु तस्करीलगायत गम्भीर अपराधमा विदेशी नागरिकको संलग्नता हुने गरेको छ ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी निष्कासन हुनेमा १ सय २० जना चिनियाँ नागरिक रहेका छन् । चिनियाँ नागरिक विभिन्न गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ । नेपाली महिलालाई विवाह गराउने आवरणमा गिरोहले काठमाडौंमा संगठित रूपमै म्यारिज ब्युरो खोलेर चीन पठाउने अवैध गतिविधि सञ्चालनदेखि लिएर सुन र विदेशी मुद्रा तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, साइबर अपराधलगायत कसुरमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता देखिएको छ ।

सन् २०२५ मा विभिन्न ६३ देशका ५ सय १ नागरिक निष्कासनमा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी चीन र त्यसपछि दोस्रोमा बंगलादेशका ७५ जना रहेका छन् । साइबर अपराध, ठगी, किर्तेलगायत कसुरमा बंगलादेशी नागरिक मुछिँदै आएका छन् । गैरसरकारी संस्थामार्फत सामाजिक कामको आवरणमा बेलायती, अमेरिकीलगायत देशबाट आएका नागरिक जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउनेदेखि अन्य कसुरमा पनि जोडिएका छन् ।

यो सूचना प्रणालीमा आबद्ध संस्थाले विभागलाई आबद्ध प्रणालीबाटै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशी नागरिक कहाँ बसेका छन्, कुन ठाउँमा रहेका छन्, भिसा कानुनअनुसार भए/नभएको लगायत सम्पूर्ण जानकारी यस प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछ । यो प्रणाली सफल कार्यान्वयन भएमा विदेशी नागरिकको गतिविधि व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विभागको विश्वास छ ।