काठमाण्डाै । सडकमा गुड्ने हरेक सवारीसाधन केवल मेसिन नभएर यसले आफ्नो साथमा जिम्मेवारी पनि बोक्छ। जिम्मेवारी भनेको नियम पालना गर्नु र दुर्घटना भएमा क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनु हो। तर, भारतमा वास्तविकता केही फरक देखिन्छ। भारतमा करोडौँ गाडी बिना बीमा कुदिरहेका छन्।

भारतीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको हालैको तथ्यांकले लगभग ४४ प्रतिशत सवारीसाधन बीमा नगरिएका रहेको देखाउँछ। यसको अर्थ प्रत्येक दुई सवारीसाधनमध्ये लगभग एक कानुनी ढाँचा बाहिर चल्छ। यसको अर्थ ठूलो संख्यामा यस्ता सवारीसाधनहरु सडक दुर्घटनामा संलग्न हुन सक्छन्। जसले गर्दा पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ।

अब प्रश्न नियम तोड्नेमात्र नभएर त्यस्ता सवारीसाधनसँग दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्नेबारेमा पनि हो। यो अब भारतीय सरकारको टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ। राज्यसभामा एउटा प्रश्नको जबाफमा सडक यातायात तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीले भने, ‘यो तथ्यांकहरु वाहन डाटाबेसका आधारमा संकलन गरिएको हो। यस तथ्यांक मार्च ६ सम्म सक्रिय सवारीसाधनका बारेमा जानकारीमा आधारित छ। जसमा तिनीहरुको दर्ता र फिटनेस स्थितिलाई ध्यानमा राखिएको छ।’

भारतको मोटर सवारी ऐनअन्तर्गत प्रत्येक सवारीसाधनका लागि तेस्रो–पक्ष बीमा अनिवार्य छ। सवारी ऐन, १९८८ को धारा १४६ ले कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा तेस्रो–पक्ष बीमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यदि कुनै सवारीसाधन बीमा बिना सञ्चालन भएको पाइएमा धारा १९६ अन्तर्गत जरिवाना र अन्य दण्ड लगाइन्छ। यसका बाबजुद भारतमा यो नियम पूर्ण रूपमा लागू भइरहेको छैन।

यो समस्याको जबाफमा सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालयले सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरुलाई धेरै सल्लाह जारी गरेको छ। मन्त्रालयले राज्यहरुलाई नियमहरु कडाइका साथ लागू गर्न र जनचेतना जगाउन अभियानहरु सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। भारत सरकारले बीमा नगरिएका सवारीसाधन सजिलै पहिचान गर्न डिजिटल प्रमाणीकरणजस्ता प्राविधिक उपायहरु अपनाउन पनि जोड दिइरहेको छ। यद्यपि, यी नियम लागू गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यहरुको हो।

सरकारका अनुसार यदि दुर्घटनामा बीमा नगरिएको सवारीसाधन समावेश छ भने पीडितहरुलाई राहात प्रदान गर्न केही नियमहरु स्थापित गरिएको छ। यस्ता अवस्थामा पीडितहरुले सवारी ऐनको धारा १६४ वा १६६ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छन्। यसका साथै केन्द्रीय मोटर सवारी नियमहरुअन्तर्गत पनि सहयोग प्रदान गरिन्छ।

यसका साथै पीडितहरुलाई सवारी दुर्घटना कोषमार्फत सहयोग प्रदान गरिन्छ। यस कोषका लागि नियमहरु जनवरी २०२६ मा अद्यावधिक गरिएको थियो। बीमा नगरिएका सवारीसाधन र हिट–एन्ड–रनका घटनाहरुसँग सम्बन्धित दुर्घटनाहरुका लागि छुट्टै खाताहरु सिर्जना गरिएको छ।

यी कोषहरुले दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुको उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि सहयोग प्रदान गर्दछ। यसका साथै पीएम राहातजस्ता योजनाहरुमार्फत राहात प्रदान गरिएको छ। –एजेन्सी