काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिका र महानगरभित्र कार्यक्षेत्र रहेका मालपोत कार्यालयहरूबीच भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। काठमाण्डौ महानगरमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाण्डौ महानगर, भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यलय डिल्लीबजार, मालपोत कार्यलय चावाहिल र मालपोत कार्यलय कलंकीबीच सम्झौता भएको हो।

भू–प्रशासन निर्देशनिका, २०८१ अनुसार सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको महानगरले जनाएको छ। काठमाण्डौ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले वडा तहवाट नै भू–सेवा सञ्चालन गर्नको लागि मालपोत कार्यलयहरुसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिइन्। उनले भू–सेवा सञ्चालन गर्न महानगरले आवश्यक कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गरेको बताइन्।

उनकाअनुसार शुरुमा १० वटा वडाबाट भू–सेवा सञ्चालन गरिनेछ भने विस्तारै अन्य वडामा पनि सेवा विस्तार हुनेछ। उनले वैशाखदेखि नै सेवा संचालन गर्नेगरी तयारी गर्न पनि आग्रह गरिन्। सेवा सञ्चालन हुनु एकहप्ता अगाडी देखी सार्वजानिक सूचना जारी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। यो सम्झौताले सेवाग्राहीलाई सहज हुने उनले विश्वास व्यक्ति गरिन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले केही समय अगाडी देखी नै भू–सेवाहरु वडाबाट नै दिने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसका लागि हामीले आवश्यक जनशक्तिहरु पनि तयार गरिसकेका छौँ। यो सम्झौतासँगै हामीले भू–सेवालाई वडाबाट नै उपलब्ध गराउनेछौँ। यो यसलाई १० वटा वडामा हामीले पाईलेटिङ गर्दाखेरी त्यहाँ हामीले राम्रो नमूना बसाल्न सकियो भने सेवाग्राहीहरुलाई पनि वडामा आएपछि अझ सहज भयो भन्ने महशुस होस्।’

सम्झौताअनुसार महानगरपालिकाले सार्वजानिक पहुँच मोडेल (पाम) सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधि व्यवस्थापन गर्नेछ। साथै, नामसारी निवेदन, लिखत पारित तथा सेवा सम्बन्धी कागजात संकलन, प्रमाणीकरण र प्रणालीमा अपलोड गर्ने जिम्मेवारी पनि महानगरको हुनेछ।

महानगरपालिकाले सेवाग्राहीबाट राजश्व तथा शुल्क संकलन गरी तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ भने अभिलेखको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यस्तै, मालपोत कार्यालयले महानगरलाई प्रणाली सञ्चालनका लागि मुख्य युजर एकाउण्ट उपलब्ध गराउने, तालिम तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने र महानगरबाट प्राप्त निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

सम्झौतामा सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा समन्वयका लागि संयुक्त टोली गठन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने र आवश्यक परे प्रचलित कानूनअनुसार टुंगो लगाइने प्रावधान पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ।