काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

अध्यादेशले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाहरू प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा धराशायी हुँदै गएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकलाई यो क्षेत्रमा तानेको छ ।

जसअनुसाार अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी वा वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।

प्राधिकरणको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकका विज्ञ टोलीले यस्ता ठूला सहकारीको हिसाबकिताब जाँच गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।