काठमाण्डौ । सअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायिक गतिविधिलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। सुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रका कारोबारमाथि निगरानी बढाउने नीति अघि सारिएको हो।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ अनुसार सहकारी, निजी कम्पनी तथा अन्य संस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने वा अनुचित लाभ लिने–दिने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
रणनीतिअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण गरिनेछ। उक्त ऐनमा निजी क्षेत्र र सहकारीमा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, कसुर, सजाय तथा सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट गरिनेछ। साथै, अनुसन्धानदेखि मुद्दा चलाउने निकायसम्मको व्यवस्था तय गरिनेछ।
निजी क्षेत्रका कम्पनी, साझेदारी फर्म, सहकारी र संघसंस्थामा हुने अनियमितता रोक्न विद्यमान ऐन–नियममा संशोधन गरिनेछ। आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक गतिविधिमा घुस लिने वा दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने तयारी पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने निजी क्षेत्रका व्यक्ति वा संस्थामाथि थप कडा सजायको व्यवस्था गरिनेछ। आम्दानी–खर्चको विवरण लुकाउने, गलत कागजात प्रयोग गर्ने वा अभिलेख नष्ट गर्ने कार्यलाई पनि कानुनी रूपमा कारबाहीयोग्य बनाइनेछ।
सेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबारमा कडा नियम लागू गरिनेछ। बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर वा चेकमार्फत भुक्तानी पुष्टि भएपछि मात्र अभिलेख राख्ने व्यवस्था ल्याइनेछ।
निजी संस्थामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ रोक्न आचारसंहिता तथा मापदण्ड तयार गरिनेछ। आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक खरिदमा संलग्न निजी व्यवसायीको कामकारबाहीसमेत निगरानीमा राखी कानुन उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्ने नीति अख्तियारले अघि सारेको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई पनि जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ चाैतारी ।
