काठमाण्डाै । नेपालमा विकास तथा सुशासनको अनुगमन गर्न गठित संस्था, नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव), ले सन् २००६ पछि उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ।

संस्थाले यसलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भनेको छ। नयाँ वर्ष वि.सं. २०८३ को अवसरमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले गत २७ मार्च २०२६ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेकोमा नेपाल सरकारलाई बधाई दिएको छ।

उक्त कार्यक्रमले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी प्रवर्द्धन, ऊर्जा, कर सुधार तथा मानव विकास लगायतका चौध विषयगत क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ। यसले लामो समयदेखि रहेका जनगुनासाहरू सम्बोधन गर्न मदत पुग्ने संस्थाले जनाएको छ। उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले यसको कार्यान्वयनमा विधिसम्मत प्रक्रिया, पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने विश्वास पनि संस्थाले व्यक्त गरेको छ।

नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि विगतमा भएका विभेदप्रति सरकारद्वारा गरिएको स्वीकारोक्ति र क्षमा याचनालाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ। तर, राज्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा क्षमा याचना गरे यसले अझ सशक्त सन्देश दिने संस्थाको धारणा छ। साथै, जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा नेपालले राखेका आरक्षणहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरू—विशेषतः भ्रष्टाचार सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्क—मा सुधार ल्याउने स्पष्ट मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या छुट्टाउने निर्णय एक सकारात्मक पहल भएको संस्थाले जनाएको छ।

तर, विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावप्रति नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठनको अधिकारमा असर पार्न सक्ने भन्दै, हिंसा वा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तर लोकतान्त्रिक सहभागिता सुरक्षित राख्ने सन्तुलित नीति अपनाउन पनि संस्थाले सुझाव दिएको छ।

भूमिहीन किसानहरूको गरिबी समाधान गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले सीमित कृषियोग्य जमिनका कारण परम्परागत जमिन वितरण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरेको छ। यसको सट्टा आवास सहयोग, जीविकोपार्जन तालिम र आम्दानी वृद्धि कार्यक्रमजस्ता दीर्घकालीन उपायहरू आवश्यक हुने जनाइएको छ।

महिलाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै महिला मात्रका लागि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव एउटा छोटो अवधिको उपाय मात्रै हुन बताउँदै नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले दीर्घकालीन समाधानका लागि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रणाली र व्यवहार परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिबद्धताहरूलाई सरकारी कार्ययोजनामा समेटिएकोलाई सहमति निर्माणतर्फ सकारात्मक कदमका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले यसलाई समयबद्ध र व्यावहारिक कार्यान्वयन योजनासहित अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ।

साथै, नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले नयाँ सरकार गठनसँगै तय गरिएको बेसलाइन (आधार रेखा) का आधारमा नेपालको विकास यात्राको निरन्तर अनुगमन गर्ने र आगामी दिनहरूमा तथ्यमा आधारित विश्लेषण तथा टिप्पणी सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। गहिरो अनुसन्धान, नीतिगत विश्लेषण तथा प्रमाणमा आधारित निष्कर्षहरूको प्रसार तथा सार्वजनिक बहस मार्फत पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न र नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य सहित हालै उक्त संस्थाको गठन गरिएको हो ।