काठमाण्डौ । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा अवरोध हुँदा नेपालमा रासायनिक मलको संकट गहिरिने देखिएको छ । सरकारले आह्वान गरेका टेन्डरमा ढुवानी कम्पनीहरूले आवेदन नदिँदा युरिया मल ल्याउन गरिएका पछिल्ला दुई प्रयास नै असफल भए ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख विष्णु पोखरेलका अनुसार युरिया मलका लागि आह्वान गरिएका दुई टेन्डर असफल भएपछि २१ दिनका लागि पुनः टेन्डर गरिएको थियो । तर पनि कुनै कम्पनीले आवेदन दिएनन् । पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल पाउन कठिन छ, मूल्य पनि २५ देखि ३० प्रतिशतले बढिरहेको छ, जसको कारण यो समस्या देखिएको हो । एक सातामै रासायनिक मलको मूल्य प्रतिटन १०४ डलरले बढेको पोखरेल बताउँछन् ।

असारसम्मलाई मात्र छ मौज्दात

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग हाल करिब एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ, जुन असारसम्मका लागि मात्र पर्याप्त छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘असारसम्म पुग्ने मल हामीसँग छ, तर त्यसपछिको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’

मल आपूर्तिको अन्य बाटो बन्द भएपछि सरकारले छिमेकी भारतसँग गुहार मागेको छ । दुई साताअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्र पठाएर सरकारले जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौताअन्तर्गत एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।

पत्रपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले कृषिमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् । यद्यपि विगतमा भएको सम्झौताअनुसार नेपालले समयमै मल नउठाएका कारण भारत असन्तुष्ट छ ।

किन रोकियो भारतबाट मल आयात ?

२०७८ फागुनमा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले जीटुजी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए, पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा सन् २०२२/०२३ मा १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी कुल १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गरिने उल्लेख थियो । सन् २०२३/०२४ मा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन तथा सन् २०२४/०२५ मा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीपीए गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल खरिद भनिएको थियो, तर सम्झौता अनुसार मल खरिद भएन ।

भारतीय कम्पनीले सम्झौता अनुसारको मल लैजान बारम्बार ताकेता गरे पनि नेपाल सरकारले रकमको अभाव देखाउँदै मल ल्याउन इन्कार गरिरहेको थियो । कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भारतबाट मल ल्याउन अग्रिम रकम बुझाउनुपथ्र्यो त्यतिबेला हामीसँग रकमको अभाव थियो, त्यही ल्याउन सकिरहेको थिएन, त्यतिबेला पनि केही मल त आएको थियो ।’

फेरि अहिले त्यही सम्झौता अनुसार मल उपलब्ध गराउन भारतसँग सरकारसँग आग्रह गरेको छ । पश्चिम एसियामा द्वन्द नभएको भए यसपटक मलको कुनै समस्या हुने थिएन भन्दै श्रेष्ठले सबै कम प्रकृयागत अगाडि बढी रहेको थियो, तर अचानक यो द्वन्द सुरु भएको कारण चुनौति बढेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने घोषणा गरे पनि साढे पाँच लाख मेट्रिक टन मात्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये कृषि मन्त्रालयले चार लाख ४० हजार मेट्रिकटन मल खरिद गर्ने तयारी थालेको थियो । त्यसका लागि २९ अर्ब रकम पनि विनियोजन पनि भएको थियो । केही मल खरिद पनि भएको गरिएको थियो । तर पछि मलका लागि केही स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो । तर सरकारले चुनावको तयारीका बेला स्रोतको अभाव देखाएर त्यतिबेला रकम नै दिएन ।

कृषि मन्त्रालयका एक जना सहसचिव भन्छन्, ‘त्यतिबेला अर्थमन्त्रालयले हामीले रकम दिएको भए सबै मल नेपाल आइसक्थ्यो, अहिलेको जस्तो समस्या हुने थिएन ।’ अहिले रकम भए पनि मल आउने अवस्था नभएको उनले बताए । उनका अनुसार चार लाख ४० हजारमध्ये ८५ हजार मेट्रिकटन मल ल्याउन बाँकी छ । त्यसका लागि पटक पटक टेन्डर हुँदा पनि सफल भएन ।

विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा असर

रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास मुख्य कच्चा पदार्थ हो । पश्चिम एसिया विश्वको प्रमुख प्राकृतिक ग्यास उत्पादक क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्केको कारण मल उत्पादनको लागत बढेको हो, त्यसैले मलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको कृषि मन्त्रालय बताउँछ । पश्चिम एसियाका महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्गहरू; होर्मुजको जलमार्ग, लालसागर हुन् । द्वन्द्वका कारण लालसागरको मार्ग अवरुद्ध छ । यसले मल बोक्ने जहाजहरू रोकिएका छन्, कतिपय जहाज अफ्रिकाको बाटो हुँदै जाँदा ढुवानी खर्च बढ्ने गरेको छ ।

होर्मुजको बाटो पनि इरानले अवरोध गरेको छ । त्यो मार्ग प्रयोग नगर्न इरानाले चेतावनी दिएको छ । हिजो (शनिबार) मात्र भारतीय जहाजमाथि इरानले आक्रमण गरेको थियो । त्यो बाटो पनि अहिले पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ । होर्मुज खुले धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ, तर अहिले त्यो छाँटकाँट पनि देखिएको छैन ।

इरान, साउदी अरेबिया, कतार, ओमानजस्ता देशहरू मलका उत्पादक र निर्यातकर्ता देश हुन् । यी देशहरू पनि द्वन्द्वका कारण प्रभावित छन् । उत्पादन प्लान्टहरूमा असर परेको छ । अर्थात् विश्वव्यापी आपूर्तिमै ठुलो असर पुगेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि विश्वकै खाद्य शृङ्खलामा असर गरेको छ ।