काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले संविधान संशोधनका विविध पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग विशेष छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, विद्यमान चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा वस्तुनिष्ठ बहसपत्र तयार पार्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो ।

छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै व्यावहारिक जटिलता अन्त्यका लागि संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने विकल्पभन्दा पनि उनीहरूलाई थप अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले देशको शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए । छलफलका क्रममा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

कार्यदलको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले मन्त्री पदमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन ‘छाता आयोग’ को नयाँ अवधारणा अघि सारे । अन्सारीले मौलिक अधिकारमा कटौती गर्न नहुने, बरु समयसापेक्ष केही अधिकारहरू थप्न सकिने धारणा राखे ।

संवादका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले बदलिँदो परिस्थितिमा संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारे । अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने र न्याय सेवा आयोग तथा न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारको खाँचो रहेको औंल्याइन् । यता, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा कुनै प्रतिकूल असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए ।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताए । उनले भने, ‘विज्ञहरूको यो सघन परामर्शले संविधानलाई जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतासँग जोड्न एउटा बलियो आधार तयार गरेको छ । प्राप्त सुझावहरूले हाम्रो बहसपत्रलाई थप व्यावहारिक र समृद्ध बनाउनेछ ।’

संयोजक शाहले कार्यदलले कुनै हतार नगरी सबै सरोकारवालाहरूको लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको र चाँडै नै एउटा ठोस बहसपत्र सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए ।