विराटनगर । वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हितेश बस्नेतले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा हालै जारी अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र लेबलसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीतिले व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउन खोजेको नभई बजारलाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको बताएका छन् ।

अधिकतम खुद्रा मूल्य र लेबलसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीतिबारे मोरङ उद्योग व्यापार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बस्नेतले विशेषगरी साना व्यवसायीहरूमा बढी अन्योलता देखिएको भन्दै एमआरपी तथा लेबल लगाउने मुख्य दायित्व उत्पादक र आयातकर्ताको रहेको र उत्पादकले उद्योगबाट सामान बिक्रीका लागि बाहिर पठाउँदा अनिवार्य रूपमा लेबल लगाउनुपर्ने प्रस्ट्याए ।

खुद्रा व्यापारी वा साना पसलहरूमा रहेका स्टक तथा स–साना सामानहरूको हकमा मास्टर प्याकमा लेबल राख्न सकिने वा पसलमा स्पष्ट ‘मूल्य सूची बोर्ड’ राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने बस्नेतले उल्लेख गरे । उपभोक्ताले मूल्यका लागि बिक्रेतालाई सोधिरहनु नपर्ने गरी बजारमा मूल्य एकरूपता र पारदर्शिता कायम गराउने उक्त व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको वस्नेतको भनाइ थियो ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका पदाधिकारीहरूले सरकारका सकारात्मक कदमहरू कार्यान्वयन हुन स्पष्ट, व्यवहारिक एवं न्यायोचित कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसका लागि उद्योगी–व्यवसायी सधैं सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै एमआरपी र लेबल व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा पनि उद्योगी–व्यवसायीलाई चरणबद्ध रूपमा प्रशिक्षित गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक म्याद दिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसैक्रममा सरकारले हाल सीमा नाकामा गरेको कडाइको प्रसंग जोड्दै संघका पदाधिकारीहरूले नेपाल र भारतबीचको कर संरचनामा रहेको ठूलो खाडलका कारण स्वदेशी बजार प्रभावित भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।

नेपालमा उच्च भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर हुनु तथा भारतमा न्यून जीएसटी दर कायम हुनुले नेपाली बजार सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा २० देखि ६० प्रतिशतसम्म महँगो भएको र त्यही मूल्य अन्तरका कारण उपभोक्ताहरू सीमावर्ती बजारमा आकर्षित भएको तथा अवैध चोरी पैठारीले प्रशय पाएको उद्योगी–व्यवसायीहरूको गुनासो थियो ।

सरकारद्वारा सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरी ल्याइने उपभोग्य वस्तुमा कडाइ गर्नुका साथै अत्याधिक अवैध कारोबार हुन सक्ने विभिन्न ४८ वटा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको कर संरचनामा तत्कालै सुधार गरी उपभोक्ताहरुलाई नेपाली बजारमै सीमावर्ती बजार सरहको मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने वातावरण बनाउन, राजस्व चुहावट रोक्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न संघका पदाधिकारीले सरकार समक्ष माग गरेका थिए ।