काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप अर्को अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन् ।
यसअघि आजै राष्ट्रपतिले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ प्रमाणीकरण गरिसकेका थिए ।

सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरू जारी गर्न शितल निवासमा सिफारिस पठाएकोमा हालसम्म दुईवटा अध्यादेश मात्र जारी भएका हुन् । बाँकी ४ वटा अध्यादेशहरू भने अझै राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’ मा रहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार २०८३ साल वैशाख १७ गते बिहीबारका दिन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको हो ।

सरकारले ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा अब ४ वटा अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेका अध्यादेशहरूमा मुख्यगरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश रहेको छ । बाँकी ४ अध्यादेशहरू सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्न र नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए पनि राष्ट्रपतिले यसलाई तत्काल प्रमाणीकरण नगरी अध्ययनका लागि राखेका छन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी ६ वटै अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

जसमध्ये संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको थियो । यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो ।

यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।

साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।