काठमाण्डौ । सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने (ग्र्याजुएसन) मिति धकेल्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा अपिल गर्ने भएको छ । २०२६ नोभेम्बरबाट नेपाल एलडीसी ग्र्याजुएसन हुँदै गरेकामा सो मिति ३ वर्षपछि सार्न आग्रह गर्ने भएको हो ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा सूचीकृत हुन तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सर्तलाई नेपालले पूरा गरेसँगै नेपाल एलडीसी ग्राजुएसन भएर विकासशील देशमा सूचीकृत हुन लागेको भए पनि त्यसलाई ३ वर्षपछि सार्न सरकारले आग्रह गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा मंगलबार बसेको एलडीसी कार्यान्वयन तथा संयोजन समितिको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघ कहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आयोग स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दियो ।

खासगरी गत भदौमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनले केही सूचक कमजोर बनेको, पश्चिम एसिया, रुस-युक्रेन लगायतका युद्धले असर गरिरहेको, सरकार आफ्नै तयारी नपुगेको र विभिन्न सुविधा कटौती हुने कारणले निजी क्षेत्रले पनि मिति पछि सार्न अनुरोध गरेको पृष्ठभूमिमा ग्र्याजुएसन ३ वर्ष पछि सार्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरिने भएको हो ।

‘नेपाल्स एलडीसी ग्र्याजुएसन: स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कोअर्डिनेसन कमिटी’को मंगलबारको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बैठकमा सबै सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिले देश तत्काल ग्रयाजुयसन भए के कति कसर पर्छ ? भन्ने कुरा राख्नुभयो । साथै अहिले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको युद्धका कारण पनि देशले बाह्य प्रभाव भोग्नु परेको छ,’उनले भने, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय आइसकेकोले त्यसलाई ३ वर्ष पर सार्न आग्रह गरिने भएको हो ।’

अब यो समितिको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत् संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गरिनेछ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउँदै आएको अनुदान कटौती हुने, व्यापार तथा सहुलियत सुविधा नपाउने, नेपाली उत्पादनको बजार गुम्ने र धनी भएको मानिएर थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फ्रि ट्यारिफको सुविधा नपाउने तथा डब्लुटीओको सुविधा गुम्ने भएकाले नेपालको निर्यात घट्ने अवस्था आउनेछ । यीनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले ग्र्याजुएसन हुने कुरामा पुनर्विचार गर्न लागेको हो । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समयलाई पर धकेल्न निजी क्षेत्रले पनि आग्रह गर्दै आएको छ ।

ग्र्याजुएसनका लागि नेपाल योग्य भए पनि तत्काल जाँदा घाटा हुने आन्तरिक मूल्याकन पनि भएकाले राष्ट्र संघलाई आग्रह गर्ने सरकारको आन्तरिक तयारी गत भदौमै थियो । जेनजी युवापुस्ताको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि ग्रयाजुयसन धकेल्न नै चाहेको थियो ।

‘२०२६ नोभेम्बरबाट नेपाल एलडीसी ग्र्याजुएसनमा जानका लागि योग्य भइसकेको छ,’ मंगलबार योजना आयोगमा बसेको बैठकमा सहभागी ती सदस्यले भने भने, ‘तर तत्काल जाँदा घाटा हुन्छ भन्ने मूल्यांकन सरकारको छ । त्यसैले यसलाई ३ वर्ष पर सारेर २०२९ नोभेम्बरमा लैजान आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।’

पछिल्लो समय विपत र आन्दोलनको घटनाले गर्दा धेरै क्षति भएको छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई ‘बुस्ट अप’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । साथै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि थप काम गर्नु पर्नेछ । त्यसकारण एलडीसी ग्र्याजुएसन हुने कुरामा पुनर्विचार गरिएको हो । नेपालसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको बंगलादेशले गत सेप्टेम्बर २५ मै स्तरोन्नतिको विषय पुनर्मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष आग्रह गरिसकेकेको छ ।

एलडीसी ग्र्याजुएसनमा जान मानव सम्पति सूचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा सुधार हुनुपर्ने हो । यी तीनवटै मापदण्ड नेपालले पूरा गरिसकेको छ । यीमध्ये २ वटा मात्रै पूरा गरे पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा जान पाइन्छ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन यस अघि नै योग्य भएको थियो । तर, पटक पटक समय माग गरेको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा नेपालले पाँच वर्ष समय मागेकामा त्यो समय पूरा गरेर अब सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट नेपाल एलडीसी ग्र्याजुएसनमा जाने भएको हो । अहिले सरकारले यो मितिलाई पनि पछि धकेल्न माग गर्ने भएको हो ।

२०२१ मै नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको भए पनि तयारीका लागि नेपाललाई पाँच वर्षको समय दिइएको थियो । नेपालसँगै स्तरोन्नति भएका बंगलादेश र लाओस पनि नेपालले जस्तै ५ वर्षे तयारी पूरा गरेर सन् २०२६ मा बाटै एलडीसी ग्र्याजुएसन हुँदै थिए । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन विगत लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको थियो । सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको ५० वर्षपछि नेपालले स्तरोन्नतिको मौका पाएको थियो ।

ग्र्याजुएसनसँगै नेपालको सूचकांक बलियो बन्नेछ र लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्यांकनमा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा प्रगति गरेको उल्लेख छ ।

नेपालले प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार गरेकोले सन् २०२६ मा एलडीसी ग्राजुएसनको अवसर पाएको हो । नेपालको तीन वर्ष अगाडिको १३ सय ३५ को प्रतिव्यक्ति आय बढेर अहिले १४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्व बैंकले १३ सय ६१ अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएपछि कम आय भएका राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएको मान्छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा प्रवेश गर्न अब पर्याप्त आधार भएको छ ।

ग्र्याजुएसनले नेपालीको ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढ्यो भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्र थप धनी भयो भने दातृ निकायले सहुलियत ऋणको ब्याज बढाउँछन् । प्रतिव्यक्ति आय बढेसँगै विश्व बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सहुलियत ऋणको ब्याजदर बढाइसकेका छन् । हाल नेपालले विभिन्न दातृ निकायहरूबाट लिएको यस्तो सहुलियत ऋणको ब्याजदर औसतमा दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । यो ब्याजदर बढ्नेछ ।

निजी क्षेत्रले ग्र्याजुएसनबाट देशले पाउने अनुदान र नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने अवसर बन्द हुने बताउँदै आएको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुँदै गर्दा उद्योगीहरुले निर्यातमा पाउन अनुदान पनि रोकिनेछ,’ निजी क्षेत्रले भनेको छ । यसबीचमा नेपाल मात्र धनी बनेको होइन, अरु देश पनि समान रुपमा धनी भएको हो । अर्थात् नेपाल कृत्रिम रूपमा धनी भएको निजी क्षेत्रले बुझेको छ । सोहीकारण नेपालले बंगलादेशले झैं पहल गर्नुपर्ने माग उठेको थियो ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा देशको साख र विश्वास बढ्ने, आत्मनिर्भरबाट उत्पादमुखी बन्ने, क्रेडिट रेटिङमा सुधार हुँदा वैदेशिक लगानीका वातावरण थप अनुकुल हुने, विश्व बैंक, दातृ निकाय (विकास साझेदार)को अनुदानले खासै असर नपर्ने र ऋण लिएर तिर्न सक्ने हैसियत बढ्दै जाने बताइन्छ ।

एलडीसीबाट ग्रयजुएट भएपछि नेपाललाई अनुदान कटौतीको चिन्ता बढेको देखिन्छ । एलडीसी ग्र्याजुएसनपछि देशले निर्यात बढाउनुपर्ने चुनौती पनि बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र(आईटीसी)को एक अध्ययनअनुसार सन् २०२६ मा नेपाल एलडीसीमा ग्र्याजुसन भएपछि निर्यात करिब ४ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अति कम विकसित देशले उत्पादन गर्ने सबै उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा बिना भन्सार शुल्क पहुँच दिने गर्छन् । यो सुविधा सन् २०२६ पछि नेपालले पनि नपाउने हुन्छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)ले नेपाललाई दिँदै आएको विशेष सुविधा र छुट नपाउन सक्छ ।