काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ को योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै वितरणमुखी परम्परालाई तोडेर उत्पादन, प्रविधि र पुँजी परिचालनमा केन्द्रित हुने मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य खम्बा मानिएको यस प्रस्तावमा नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउनेदेखि ठूला आयोजनाका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लिनेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना समावेश छन् ।
अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र लगानीमा जोड
अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोगमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी बनाउनु आगामी बजेटको मूल ध्येय हुने स्पष्ट पारे । “अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेटको अन्त्य गर्दै हामी समतामूलक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेछौँ,” उनले भने ।
सरकारले उद्योग र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिका कानुनी अड्चन हटाएर रणनीतिक आयोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’ मा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
नेपाललाई डिजिटल ‘टेक हब’ बनाइने
बजेटको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि क्षेत्रले विशेष स्थान पाएको छ । एआई (Artifcial Intelligence), क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर र साइबर सुरक्षा जस्ता डिजिटल सेवाको निर्यात बढाएर नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हबका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गर्ने र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, नागरिक सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा ‘एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग’ को डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ ।
बजेटका १५ मुख्य विशेषताहरू:
लगानी एक्सप्रेस: पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयनमा समयबद्ध सरलीकरण ।
टेक हब र डिजिटल निर्यात: सफ्टवेयर र एआई सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ।
पुँजी परिचालन: पूर्वाधार बन्ड, हरित बन्ड र गैर-आवासीय नेपाली (NRN) को लगानीका लागि कानुनी सुधार ।
कृषि मोडल: साना किसानको संरक्षण र उच्च मूल्यका बालीको व्यावसायिक उत्पादन ।
मध्यमवर्गको विस्तार: शिक्षा र सीपमार्फत ‘अपवार्ड सोसल मोबिलिटी’ सुनिश्चित गर्ने ।
कमाउँदै सिक्दै: युवाका लागि अप्रेन्टिससिप र रोजगारीका कार्यक्रम ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति पारदर्शी बनाउने र हुण्डीविरुद्ध कडा कदम ।
स्वास्थ्य बिमा: स्वास्थ्य बिमा र टेलिहेल्थ सेवाको पुनर्संरचना ।
हरित ऊर्जा: हाइड्रोजन र विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता ।
सफ्ट पावर: कूटनीति र पर्यटनमार्फत नेपालको ‘सौम्य शक्ति’ को उपयोग ।
प्रादेशिक सन्तुलन: कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमलाई अनुदानको भरमा मात्र नछोडी विकासको केन्द्र बनाउने ।
सङ्कटबाट सुधारतर्फको यात्रा
आन्तरिक स्रोतको सीमिततालाई स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक लगानी र डायस्पोरा पुँजी भित्र्याउन कानुनी सुधार अनिवार्य रहेको बताए । आगामी बजेटले परम्परागत खर्च गर्ने शैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याई नतिजामुखी काम गर्ने दाबी सरकारको छ ।
प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा हुने छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा जेठ १५ गते पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरिनेछ ।
अर्थ चाैतारी ।
