काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ तोकेको छ ।

यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ७६ अर्ब अर्थात् करिब ४ प्रतिशतले कम हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । समितिले तोकेको सिलिङका आधारमा सबै मन्त्रालयको पनि त्यहीअनुसार बजेट सिलिङ तोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा भएको छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तावित भएको जानकारी दिएको हो । समिति छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले चालु आवको भन्दा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरेर प्रस्ताव भएको बताइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माण र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिन् ।

सुरुमा तोकिएको बजेट सिलिङ अपर्याप्त भएको भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरिएको बताइन् । सचिव दवाडीका अनुसार मन्त्रालयले ऊर्जा र सिँचाइतर्फका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङमा हेरफेर गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा चालु र पुँजीगत गरि ४३ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । अर्थमन्त्रालयले बजेट सिलिङ अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षकै बजेट सिलिङ दिएको थियो । तर वर्तमान सरकारको उद्देश्य र योजनाअनुरूप विद्युत् उत्पादन र खपतलाई मध्यनजर गरी अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलपछि ऊर्जा मन्त्रालयका लागि बजेट सिलिङ वृद्धि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सचिव दवाडीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका लागि वित्तीयबाहेक ४८ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर बजेट प्रस्ताव भएको छ, जसमा करिब १२ अर्ब ८१ करोड रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‍प्राधिकरणको सिलिङ भने न्यून

सचिव दवाडीले विद्युत् खपत बढाउन र निर्यातका लागि प्रसारणलाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । उनले विद्युत् प्राधिकरणलाई अत्यन्त न्यून बजेट सिलिङ प्राप्त भएको गुनासो गरिन् । प्राधिकरणका लागि ४२ अर्बको मात्र सिलिङ प्राप्त भएकोमा त्यसलाई बढाएर ६३ अर्ब ८८ करोड पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत सञ्चालित ७ वटा ठेक्का लागिसकेका ट्रान्समिसन लाइन आयोजनाका लागि जम्मा १८ करोड मात्र बजेट प्राप्त भएकोमा ‘काम गर्न नसकिने’ भन्दै ३ अर्ब बजेट माग गरिएको दवाडीले जानकारी दिइन् । ठुला जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पनि १ अर्ब ९६ करोड माग गरिएको छ । मन्त्रालयले छलफलका क्रममा १ खर्ब १८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको थियो । एक मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अहिले तयारी र खरिद प्रक्रियाकै चरणमा छ । यसका लागि आगामी वर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

सिँचाइतर्फ भेरी–बबई २ वर्षमा सक्ने लक्ष्य

सिँचाइतर्फ मन्त्रालयअन्तर्गत ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (बबई, महाकाली, सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन) छन् । यी आयोजनाहरूका लागि १२ अर्ब १७ करोडको सिलिङ प्राप्त भएको छ । तर दुई वटा आयोजना; भेरी–बबई र बबई सिँचाइलाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट बढाएर १७ अर्ब ३८ करोड माग गरिएको छ ।

सचिव दवाडीले हालसम्म १५ लाख ८७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको बताएकी छन् । उनले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा १७ लाख ९३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताइन् ।विशेषगरी हाल ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई बढाएर १६औँ योजनामा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता छ ।

नदी नियन्त्रणतर्फ आगामी योजनामा थप १४९४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने र ६४ वटा ठुला पहिरो नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ ।

सचिव दवाडीले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि नयाँ विद्युत् ऐन र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी दिइन् । छिट्टै संसद्मा पेस हुने उनले बताइन् । विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो ।