विराटनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले काठमाण्डौस्थित कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिबाट १० करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्न देशभरका सरकारी निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ । सम्झौताबमोजिम काम नगरेको र ठेक्का तोडिएपछि तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरेको भन्दै पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले यस्तो कदम चालेको हो।

निर्देशनालयले संघीय मन्त्रालयहरू, सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरू र देशभरका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै उक्त निर्माण कम्पनीले कतैबाट भुक्तानी पाउने भए सो रकम कट्टा गरी सरकारी खातामा जम्मा गरिदिन अनुरोध गरेको छ।

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको ‘अर्बन रोड (प्याकेज–१)’ को स्तरोन्नतिका लागि २०७८ भदौ १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर, सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरेपछि निर्देशनालयले उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो।

ठेक्का रद्द भएपछि भएको पोस्ट टर्मिनेशन इभ्यालुएसन र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनीले सरकारलाई ठूलो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार निर्माण कम्पनीले पेस्कीको ब्याज र बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने थप खर्चसहित कुल १० करोड ८३ लाख ६९ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ सरकारी कोषमा बुझाउन बाँकी छ। उक्त रकम बेरुजु कायम भएपछि निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले अटेर गर्दै आएको पत्रमा उल्लेख छ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९० ९१० बमोजिम २१ दिनभित्र सम्पर्कमा आई रकम दाखिला गर्न समय दिँदा पनि निर्माण कम्पनीले रकम जम्मा गरेन,’ निर्देशनालयद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ।

निर्माण कम्पनीले सरकारी बक्यौता नतिरेपछि निर्देशनालयले नियमावलीको नियम ९० ९३० को सहारा लिएको छ। उक्त नियमअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायबाट सो निर्माण व्यवसायी वा फर्मले भुक्तानी पाउने रकम छ भने त्यस्तो रकमबाट बक्यौता कट्टा गर्न सकिन्छ।

‘तहाँ मातहतका सरकारी निकायहरू (स्थानीय तह, आयोजना कार्यालय आदि) बाट कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले कुनै रकम भुक्तानी पाउने रहेछ भने उक्त रकम कट्टा गरी निर्देशनालयको राजस्व शीर्षक १४१११ (बेरुजु) मा जम्मा गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ निर्देशनालयले देशभरका सरकारी निकायहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।