पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । प्रदेशको आर्थिक विकास र लगानी बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग मागेको हो । छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लगानीका लागि वातावरण अझै बन्न नसकेको बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष नरेशमान श्रेष्ठले लगानी गर्ने वातावरण सरकारले नै बनाउन नसकेको बताए ।

‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै शङ्का छ,’ उनले भने, ‘हामीले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुभन्दा पहिले हाम्रा लागि इजी बिजनेसको नीति चाहिन्छ ।’ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष नरेश कँडेलले प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न नसकेकोमा गुनासो गरे । ‘सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक हुन् । हामी राज्यलाई कर तिर्न तयार छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर राज्यले हामीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण त दिनुपर्‍यो ।’ खासगरी नेपालको प्रक्रियामा ढिलासुस्ती धेरै भएको र करको दर अत्यधिक भएकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘एउटा आयोजना सुरु गर्न वर्षौं लाग्ने प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउनुपर्‍यो । करको दर विश्वमै उच्च छ,’ गण्डकी उद्योग परिसंघका अध्यक्ष धर्मराज बर्तौला भन्छन्, ‘यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ । करका दर र प्रशासनिक झमेलामा सुधार गर्नुपर्यो ।’

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा शङ्का नगर्न र निजी क्षेत्र राज्यको विकासको सहयात्री हो भन्ने कुरालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न उनीहरूको सुझाव छ । प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाएका छन् । टुरिज्म सर्किट निर्माण गर्ने र ठुला उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

यस्तै, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउन र लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । सरकारले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री जित शेरचनले स्थानीय आवश्यकतामा आधारित नीति निर्माण गर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन र लगानीको वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘नीति निर्माण गर्दा सङ्घीयताको मर्मलाई नबिर्सिकन काम गर्नुपर्छ ।’

उनले निजी क्षेत्रका लागि वातावरण बनाउन सेक्टर वाइज छलफल अघि बढाउने र उद्योग सञ्चालनका लागि रहेका प्रक्रियागत झन्झट हटाउने प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अबदेखि लगानीसम्बन्धी समस्यालाई मिहिन हिसाबले अध्ययन गरेर समाधान गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने बताए । ‘हामी लगानीमैत्री ऐन र नियमहरू बनाउन तयार छौँ । प्रदेशभित्रका जग्गा प्राप्ति, कर र प्रशासनिक झमेलाका बारेमा तपाईंहरूले दिएका सुझावलाई हामीले बुझेका छौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा हामी आफैले पनि यी समस्या भोगेका छौँ । यसप्रति सरकार गम्भीर छ ।’

उनले लगानीकर्ताका लागि मात्रै होइन, सामान्य नागरिकका लागि पनि काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान दिने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्न क्षेत्रगत रूपमा छलफल र कार्ययोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बजेट लगत्तै निजी क्षेत्रको सहभागितामा लगानी सम्मेलन गर्ने र प्रदेशको विकासमा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी भित्र्याउने योजना अर्थमन्त्री शेरचनले सुनाए । लगानी सम्मेलन योजना हरेक बजेटमा सरकारले समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन नगरेको काम हो ।