काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गैरकानूनी रूपमा कारागारबाट बाहिर निस्किएको ठहर गर्दै यसलाई फौजदारी अपराध भनेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले लामिछानेको रिहाइलाई कानून विपरित व्याख्या गर्दै यसमा संलग्न लामिछाने स्वयं, कारागार प्रशासक र राजनीतिक नेताहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट निस्किएको कार्य कानून विपरित रहेको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत हो ।’ आयोगले रवि लामिछाने जेलबाट बाहिर निस्कने प्रक्रियामा सुरक्षाको कारण देखाउनुलाई ‘बहानामा गरिएको अपराध’ ठहर गरेको छ ।

आयोगले लामिछानेलाई कारागारबाट निकाल्ने योजना र कार्यान्वयनमा संलग्न निम्नलिखित व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानून बमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई भनेको छ । आयोगले रवि लामिछानेलाई फौजदारी अपराधको मुख्य कसुरदारका रूपमा उल्लेख गरेको छ । नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीले दबाबमा परी लामिछानेलाई छोडेको स्वीकारेका छन् । यसैगरी सा‌सदहरु मनिष झा र हरि ढकालले लामिछानेलाई छुटाउन ठूलो समूहसहित गएर दबाब दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार जेलर जोशीले आयोगसमक्ष बयान दिँदै लामिछानेका सहयोगी र समर्थकहरूको ‘डर, त्रास र धम्की’ का कारण दबाबमा परेर उनलाई छोड्नुपरेको बताएका छन् । यद्यपि, लामिछानेले भने आफ्नो बयानमा आफूलाई जेलरले नै बोलाएर बाहिर सुरक्षित हुने भन्दै पठाएको दाबी गरेका छन् । आयोगले यी दुई बयान एकआपसमा बाझिएको भन्दै कारागार प्रशासनले आफूलाई दबाबमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको हो भनी उल्लेख गरे पनि सो विषयमा कतै बोलेको वा जानकारी गराएको नपाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले कुनै पनि बहानामा कारागारबाट कैदीबन्दी भाग्नु वा बाहिर निस्कनु विधिको शासनको उपहास भएको बताएको छ । यसरी निस्किएका व्यक्तिहरू पुनः समाजमा पुग्दा अपराध पीडित नागरिकहरू असुरक्षित हुने र समाजमा भयको वातावरण सिर्जना हुने आयोगको ठहर छ ।