काठमाण्डौ । संसद्मा आज (आइतबार) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरेका छन्। सभामुखले दलगतरूपमा बोल्नका लागि दुई मिनेटको समय छुट्याएका थिए। ६ वटा दल र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ७ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए।
पढ्नुहोस् कसले के प्रश्न सोधे र प्रधानमन्त्रीले के जबाफ दिए?
कांग्रेसका तर्फबाट अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्नः
जेनजी आन्दोलनपछि गौरीबहादुर कार्कीको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदन सारांशरूपमा कहीँकहीँ अनौपचारिकरूपमा प्रकाशित भए पनि औपचारिकरूपले प्रकाशित हुन सकेको छैन। औपचारिकरूपमा प्रकाशित हुनुपर्छ र संसद्का सदस्यहरूले पाउनुपर्छ भनेर पहिले पनि उठाएको हो। र, गौरीबहादुर कार्कीजीको प्रतिवेदनमा २४ गते पूरा रूपमा ब्लयाक आउटै गरिएको हामीले बुझेका छौँ। २४ गते देशमा जुन खालका अत्यन्तै विध्वंशात्मक घटनाको छानबिन गर्नका लागि निष्पक्ष आयोगको गठन तत्कालै गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गर्छ। अर्को भर्खर मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिकरूपमा जनतामा संप्रेषण गर्ने र सँगसँगै कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
प्रधानमन्त्री: माननीय सदस्यज्यूले गरेका धेरै जस्तो कुरालाई सल्लाह र सुझावको रूपमा लिएको छु। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नभएर, २३–२४ गतेको मात्रै नभएर विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलनहरू भएका छन्, धेरै दमनहरू पनि भएका छन्। विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरू, र्यालीहरूमा भएका कुराहरूको प्रतिवेदनहरु धेरै छन्, एउटामात्रै प्रतिवेदन छैन। मानवअधिकार आयोग र विभिन्न आयोगहरू पनि गठन भएका छन्, विभिन्न कालखण्डमा। आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएको जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुस्टरूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारबाही त्यहीअनुसारले गर्छ।
एमालेका तर्फबाट पद्माकुमारी अर्यालको प्रश्नः
वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता हामी सबैको प्राणभन्दा प्यारो चिज हो। आज नेपालको भूमि हामीले दावा गरेका छौँ, नक्सा जारी भइसकेको छ। त्यो भूमिमा त्रिपक्षीय सरकारको ठाउँ हो– नेपाल, चाइना र भारतको। तर आज नेपाललाई बेवास्ता गरिकन भारत र चाइनाका तर्फबाट दुई पक्षीय समझदारी कायम गरेर जुन व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा नेपाल सकारको धारणा के छ? सरकारले के गरिरहेको छ? भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चासो राख्न चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्री: माननीय सदस्यज्यू, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्बन्धी बुझ्न खोज्नु भएजस्तो लागेको थियो। यससम्बन्धी नेपाल सरकारले अफिसियलरूपमा डिप्लोम्याटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ। त्यसको जवाफ पनि आएको छ। त्यो जवाफमा चाहिँ दुईवटै सरकारले आफ्नो इतिहासविद् राखेर, आफ्नो सर्भेयरहरू राखेर आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबलटकमार्फत् यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ। यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दा खेरीको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो सबै कुराहरू टेबलटक, डिप्लोम्याटिक हिसाब भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।
नेकपाका तर्फबाट प्रमेशकुमार हमालको प्रश्न:
मीले राष्ट्रिय सम्मानलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ । कुनै पनि बेला हामी सम्मानपूर्वक जिउने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। मैले यो सन्दर्भ लिस्ट डेभलप्मेन्ट कन्ट्री एलडीसीको ग्राजुएसनको कुरा उठाइरहेको छु। हामी ग्राजुएसन हुने अवस्थामा थियौँ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान बढाउन सक्थ्यौँ, आत्मविश्वास बढाउन सक्थ्यौँ, ताकि यसले गर्दाखेरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल अल्पविकसित होइन भन्ने खालको अनुभूति लिएर हिँड्न सक्थ्यौँ। तर केही वस्तुहरूको निर्यातको सुविधामा निमित्त यो अवसरलाई हामीले अहिले दुई वर्षको निमित्त एक्स्टेन्ड गर्ने सोचाइ बनाएका छौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो कुराको स्पष्ट रूपमा, सकिन्छ भने हामी अहिले सबै यो इन्डिकेटर्सहरूबाट हामी फिट भइसकेका छौँ, यही वर्षबाट ग्राजुएसनका लागि तयारी हौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू गरिबप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ, त्यससम्बन्धी गीत पनि गाउनुभएको छ, म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन किसिमको सुकुम्वासी समस्याहरूमा डिल गर्न खोजिएको छ, त्यो राज्यको तर्फबाट त्यो बिल्कुल सही तरिका भएन। उनीहरूको व्यवस्थापनको निमित्त एउटा उपयुक्त रणनीति तयार गरेर अगाडि जानुपर्ने थियो, त्यतिमात्रै होइन, अहिलेको बजेट माथिल्लो र मध्यम वर्गको मात्रै छ, निम्नवर्गीय र गरिबमुखी बन्न सकेको छैन। बजेटको डिस्कसनको बारेमा हामी थुप्रै प्रश्न उठाउनेछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्ना सोच विचार, कसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, अर्थराजनीतिलाई लैजाने भन्ने सोच छ जान्न चाहन्छु।
प्रधानमन्त्री: माननीय सदस्यज्यू, म उदाहरण एउटा दिन चाहन्छु। यो लिस्ट डेभलप्मेन्ट कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा जाने र डेभलपिङबाट डेभलपमा जाने, हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीन अस्ति भर्खरै डेभलपिङबाट डेभलपमा गएको थियो। त्यो डेभलप्मेन्टको पराकाष्टा नाघिसकेको देश हो। यो कुराहरू एकदमै स्ट्राटेजिकरूपमा सरकारले सोच्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, अहिले नै हामीले एलडीसीबाट ग्राजुएट हुँदै गर्दा हाम्रा ट्रेडका कुराहरू हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा लाग्ने करहरू अहिले छुट पाइन्छ, हामी निर्यातमुखी हुनुपर्छ, देशमा उत्पदन भएको चिजहरू विभिन्न देशहरुमा एक्सपर्ट गर्न पाउँ भन्ने हिसाबले दुई वर्षका लागि टारेका हौँ। अहिले आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा पनि देशलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा बढाउनेतिर ध्यान गएको छ हाम्रो। अनि गरिब विपन्नको कुरामा मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको साम्यवाद, समाजवाद भाषणमा दिन एकदम सहज हुन्छ, मजा पनि आउँछ, तर साँच्चै साम्यवाद, समाजवाद गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदाको उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले विपन्नलाई जुन प्राइभेट स्कुलमा १० प्रतिशत स्कलरसिप दिनुपर्छ, जुन एक्जाम लिएरै लागू गरेका थियौँ। त्यहाँ विपन्न एकदमै महँगा कलेजहरूमा पढ्न पाए। साँच्चैको समाजवाद भनेको त्यो हो। विभिन्न महँगा अस्पतालहरूमा पनि हाम्रो ऐन, कानुन, संविधानबमोजिम नै १० प्रतिशत बेड विपन्नलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसका लागि एउटा वेबसाइटनै बनाएर प्राइभेट हस्पिटलहरूमा सर्जरीसम्म विपन्नलाई गराउने व्यवस्था गराएका थियौँ। त्यही हो समाजवाद, साम्यवाद त्यस्तो कुरालाई भनिन्छ। यही १० प्रतिशत विपन्नलाई दिनुपर्ने कुराहरु शिक्षा, स्वास्थ्य कुराहरू देशैभर लागू गर्न खौज्दैछौँ। विभिन्न जिल्ला, स्थानीयतहहरूमा यसका लागि हामी सहकार्य गर्दै जानेछौँ। संविधानमा लेख्न त लेखियो, फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य भनेर। तर सरकारको बजेट त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा सोचिएन, अहिलेका लागि सबैलाई नभएर कम्तीमा विपिन्न वर्गलाई फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा दिनमा हाम्रो नेपाल सरकार र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसमा एकदमै लागेको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राईको प्रश्नः
सुकुम्वासी र अव्यवस्थित समस्या लामो समयदेखि चर्किँदै आएको, यो व्यवस्थापन साँच्चिकै सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुन्छ कि व्यवहारमा हुन्छ? त्यो कहिलेसम्म हुन्छ भन्न चाहन्छु। दोस्रो प्रश्न, सहकारीमा ठूलो घोटाला भयो, ठूलो समस्या उत्पन्न भयो। थुप्रै आन्दोलन भएको जीबी राईजस्तै सहकारी ठगी गर्नेहरू कहिले पक्राउ हुन्छ, स्पेसली जीवी राई, भदौको २३–२४ को जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनामा मानव अधिकार आयोगहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनलगायत भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, अन्य आन्दोलनमा भएको जति पनि घटनाहरूलाई छानबिन गर्छौँ भन्नुभयो, त्यो कहिलेसम्म हामीले साँच्चिकै यो घटना यसरी भएको छ भनेर परिणाम देख्न सक्छौँ, त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र सीमामा थुप्रै समस्याहरू छन्। सीमामा सरकार छ भने सीमा नागरिकले कहिले अनुभूति गर्न सक्छन्? बाँदर व्यवस्थापनको तीन उपायसहित सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा आएर लिखितरूपमा दिएको थिएँ। हामीले स्वाधिन राष्ट्रवादका कुरा गरिरहँदा कृषि र किसानबिना स्वाधिन देश परिकल्पना गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन, यो बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ भन्न चाहन्छु। यो हाँस्ने कुरा होइन, यो सिरियस कुरा छ। लाखौँ किसानसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो नियमावलीको ५६ को ५ मा १५ जनाले कम्तीमा सोध्ने भन्ने छ हाम्रा अरू साथीहरूले पनि सोध्न चाहन्छु हुन्छ होला। सभामुख महोदय, नियमावली कार्याान्वयन गर्नुपर्छ होला।
प्रधानमन्त्री: माननीय सदस्यज्यूहरू, सुकुम्वासीको विषयमा धेरै कुरा आएका छन्, हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खोला किनारमा रहेका जो जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई अर्को ठाउँ सार्ने काम गरेको हो। हेर्दा त्यो खेदाएको जस्तो देखिए पनि यो ४ वर्ष अघिदेखि नै म स्थानीय तहमा हुँदा संघ सरकारलाई भनेको कुरा के थियो भन्दा उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सहीमा सकुम्वासी हुनुहुन्छ, जसको कतै पनि एक धुर, एक आना जग्गा पनि छैन। उहाँहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ, त्यो सरकार र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो, त्यहाँ उहाँहरूले पाउनैपर्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकालाई किन प्रायोरटी दिएर हटाइएको भन्दा विगतमा बाढी आउँदा खेरी उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक, उहाँहरूको स्यानिटरी अवस्था, वासरुम, ट्वाइलेटको निकास सिधै खोलामा थियो। उहाँहरूबाटै निस्केको दुर्गन्धले उहाँहरूनै बिरामी भइराख्नुभएको थियो। खोला फोहोर पनि भइरहेको थियो। सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ उहाँहरूको ज्यान जोखिममा थियो। उहाँहरुको ज्यान जोगाउने काम गरेको हो, सरकारले । उहाँहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, त्यसका निम्ति भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनिसकेको छ, दुई–तीनवटा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र गर्छौँ भन्नु भएको छ। यसका लागि जति समय लाग्छ, त्यति समय लाग्छ, हतार गरेर हुँदैन। ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौँ। अलिअलि समय लाग्छ। लिपुलेक लिम्पियाधुराका बारेमा उहाँले सोध्नुभयो, मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो डिप्लोम्याटिकरूपमा टेबलटक, तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछिनै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पाइयो, अब दुईवटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ वा उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, के छ त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ। सहकारीको विषयमा पनि एउटा कोष खडा गरेको छ। बाहिर न्युजमा आएजस्तो नेपाल सरकारको पैसा गएको जस्तो मात्रै देखिन्छ। हामीले सहकारीबाट उठाएको पनि पैसा छ। अस्ति लास्ट विकको रिजल्ट हेर्दा खेरी ३ करोड जस्तो सहकारीबाट उठाइएको थियो। ५०–६० लाख जस्तो दिइएको थियो। यसको मतलब सरकारले सहकारीहरूबाट उठाएरै पीडितहरूलाई पैसा बाँड्ने हो त्यसमा कुनै कन्फ्युजन नराख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
प्रतिवेदनहरूका लागि अध्ययन समिति बन्छ, जस्तै मिडियामा आइसक्यो तर, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अफिसियल्ली बुझाइएको छैन। २९ पेजको केही खण्ड आए पनि १० हजार पेजको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, त्यो प्रतिवेदननै अफिसियल्ली रूपमा आएको छैन। त्यो आएपछि सार्वजनिक गर्छौँ नै लगायत अघि मैले अघि भनेजस्तै देशभरि भएका विभिन्न घटना सम्बन्धी आयोगहरू बनेका थिए। आयोगका रिपोर्टहरू छन्, अध्ययन समितिले अध्ययन गर्छ, उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न जति समय लाग्छ त्यति समय लाग्छ फेरि। उहाँहरूलाई दुई दिनमै अध्ययन गरिदिनु भन्न सकिने अवस्था छैन। अध्ययन गरेर आएको रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ। बाँदरको विषयमा अस्ति महावीर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो। त्यो एकदमै गाह्रो विषय हो, एकदम सजिलो छैन। भन्ने बित्तिकै तपाईंले विश्वमा जहाँ पनि हेर्दा बाँदरले बाली खाने रोकथाम गर्दा कि त त्यो खेतलाई वायरिङ गरेर घेरेर राखिन्छ त्यो एकदमै खर्चिलो हुन्छ। कि जंगललाई नै वायरिङ गरेर राखिन्छ। मानव वस्ती र जंगली जनावरलाई छुट्याएर राखिने चलन छ, यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति बनेको छ, अध्ययन भइरहेको छ, यो एकदमै पेचिलो विषय भएर तुरुन्तै गर्न नसकिने भएर देश विदेशमा कुन उपाय लगाइएका छन, हामी हत्या हिंसामा नजाऔँ भन्ने सोच भएको भएर त्यो भन्दा अल्टरनेटिभ उपाय त्यो सोच्दै छौँ। अहिले। समिति गठन भएको छ। त्यो अध्ययन रिपोर्ट आएपछि सरकारले काम गर्नेछ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट खुश्बु ओलीको प्रश्नः
हालैका दिनमा धेरै नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसाको नाममा गल्फ तथा अन्य मुलुकमा लैजाने क्रम रोकिएको छैन। यसरी भिजिट भिसाको दुरुपयोगमार्फत् श्रम शोषण मानव बेचबिखन अवस्था सिर्जना भइरहेको विषय गम्भीररूपमा उठिरहेको छ, मैले यस विषयलाई संसद्मा समेत उठाउँदै हजारौँ नेपाली नागरिकहरू विभिन्न बहानामा विदेश पुर्याउने र शोषणको चक्रमा फसेको अवस्था उल्लेख गरेको नै थिएँ। यस सन्दर्भमा सरकारसँग प्रश्न छ, भिजिट भिसाको नाममा हुने यस प्रकारको अवैध श्रम आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग के कस्तो ठोस योजना छ? साथै सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नाममा देखिएको संरचनागत शोषण रोक्न घरेलु श्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन पूर्ण प्रतिबन्ध पुनर्विचार गर्ने सोच राखेको छ कि छैन? अघिल्लो सरकारमा सत्ता पक्ष रहँदा खेरी भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूलै उहाँहरूले बुलन्द आवाज उठाउनुभएको थियो। अहिलेको सदनमा सरकार पक्ष भइसकेपछि अहिले उहाँहरूको योजना के छ? अन्त्यमा रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी रोजगारी सिर्जनामा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सरकारका दीर्घकालीन रणनीति के हो? विदयुतीय चुलोमा खाना पकाउनेदेखि सस्तो विद्युतीय मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने र जाडोमा विद्युतीय हिटर बाल्नेसम्म यो सरकारले नेपाली मध्यमवर्गको जीवन शैलीलाई परिभाषित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा अर्थात् सस्तो विद्युत् खोसेको छ। विद्युतीय सर्वाजनिक यातायात प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा यसको असर मध्यम वर्गमा मात्रै सीमित रहने छैन। न्यून आय भएका नागरिकहरू पनि बढेको लागतमा पर्नेछन्। ऊर्जा खपतको वृद्धि सामान्यत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक गुणक (मल्टिप्लायर) प्रभाव सिर्जना गर्ने कारक मानिन्छ। तर अब भने त्यो सम्भावना कमजोर बनेको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको के धारणा छ?
प्रधानमन्त्रीः भिजिट भिसाको दुरुपयोग विगतका धेरै दिनहरूमा भएका थिए। त्यसका लागि एकदमै कडा निर्देशन मन्त्रालय, एयरपोर्टलगायत त्यहाँ भएका विभन्न विभागहरूलाई दिइएको छ। भिजिट भिसामा गएर त्यहाँनेर कामको लागि इन्टरभ्यू दिएर फेरि फर्केर आउनुपर्ने फेरि वर्किङ भिसाको लागि अप्लाई गर्नुपर्ने र नेपालनै आउनुपर्ने व्यवस्था रहेछ। त्यसका लागि पनि अल्टरनेटिभ उपाय रहेको छ। भिजिट भिसामा गएर त्यहाँ काम गर्न खोज्नुभएको छ भने वर्किङ भिसामा उतै बसेर पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसका लागि श्रम मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर यसको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ। यस विषयमा थप जानकारी चाहिएमा श्रम मन्त्रीसँग लिन सकिन्छ। श्रम मन्त्रालयसँग पनि लिन सकिन्छनै।
विद्युतको विषयमा भन्नुभयो, देशभरि हिटर इन्डक्सन, अहिले के छ भन्दा अहिले साँच्चैभन्दा विद्युतीय युगमा तुरुन्तै जान सकिने अवस्था छैन। साँच्चिकै देशका हरेक किचेनमा अहिले नै बिजुलीबाट पकाउने इन्डक्सन कुकरबाट पकाउने हो भने देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्, त्यसको क्षमतानै छैन। अहिले त्यो क्षमता विकास गर्नलाई पैसा चाहिन्छ, त्यही पैसाका लागि ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने कुरा जुन अर्थमन्त्री ज्यूले अस्ति कुरा गर्नुभएको छ। त्यो एकदमै धेरै रकम होइन, १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ हो। त्यो पैसा के मा खर्च हुन्छ भन्दा खेरी देशभरि ट्रान्सफर्मरलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ, देशभरका ट्रान्समिसन लाइनको मोटाइलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। सबस्टेशनलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामी साँच्चै विदयुतीय युगमा जान सक्छौँ। त्यसका लागि नेपाल सरकार अग्रसर छ।
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनको प्रश्न:
प्रश्न त थिएन अब बनाइयो। पहिलो प्रश्न के छ भने म चुनावी सरकारको मन्त्री हुँदादेखि नै यो विदेशमा बस्नेमा नेपालीहरूले अस्तिको फागुन २१ गतेको चुनावमा पनि भोट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर धेरै कराएँ म। विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त सम्मेलनमा पनि कराएँ। त्यसपछि क्याबिनेटमा पनि कराएँ। धेरै साथीहरुलाई कराएँ। त्यतिबेला गर्ने गर्ने भन्दै थियो, गर्न सकेन, गर्न नसकिने भयो भनियो, अब अस्तिको चुनावमा भोट दिने व्यवस्था गर्न नसके पनि अब आउने २०८४ मा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको चुनाव हुँदैछ, त्यो चुनावमा नेपालीहरू मोटामोटी यति भन्ने त छैन होला करिब ३० लाखको वरिपरि विदेशमा काम गरिरहेका छन् र सबै नेपालीहरू भोट दिने उमेर पुगेका नेपालीहरू हुन्। उमेर पुगेरनै काम गर्न गएका हुन्। त्यसैले ती नेपालीहरूलाई यो अब आउने चुनावमा भोट दिने व्यवस्था के गरिँदैछ, त्यो चाहिँ छिटै हुनुपर्यो। ८३ लागिसक्यो ८४ त आइहाल्छ। कति छिटो काम भइरहेको छ, के भइरहेको छ त्यो जान्न चाहन्छु। अर्को कुरा त बाँदरको समस्या थियो अर्को माननीय सदस्यले राखिसक्नुभयो। अर्को स्थानीय तहमा राजस्व संकलन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट शूत्र रेभिन्यू राखेको रहेछ। त्यो सफ्टवेयरको बारेमा धेरै कम्प्लेन आयो। जनताले समयमै सेवा पाउन सकेनन्। कहिले के बिग्रियो कहिले के बिग्रियो कहिले सर्भर डाउन, धेरै पालिकाहरूबाट कम्प्लेन आएको हुनाले यो कुरा सुनाइदिनु भनेका थिए, साँच्चैको भएर कम्प्लेन आएको हो अथवा नभएर कम्प्लेन आएको हो त्यो कुराको पनि जानकारी दिनुपर्यो ।
प्रधानमन्त्री: माननीय सदस्य ज्यूहरू, त्यसमा समस्या चाहिँ के छ भन्दा खेरी विदेशमा रहनुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्दा दुईवटा उपाय रहेछन् एउटा एम्बेसीमा भोट दिने र मोबाइलबाट भोट दिने। मोबाइलबाट भोट दिँदा अलि इन्फ्लुयन्स हुन सक्ने किन भन्दा विदेशमा भएका नेपालीहरूले भोट दिँदा कसैको इन्फ्लुयन्समा भोट नदिओस् स्वतन्त्ररूपमा भोट दिनुपर्छ भन्ने कुराले त्यतिबेला अल्झिएको जस्तो लाग्छ। त्यसका लागि एम्बेसीमा गएर भोट दिने कि प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो। यो विषयमा नेपाल सरकारले छलफल गरेर आगामी चुनावमा के कसो गर्न सकिन्छ यसका लागि अध्ययन गर्ने नै छ। बाँकी शुत्रको विषयमा हाम्रो आईटीका मन्त्रीज्यूलाई उहाँलाई यससम्बन्धी तुरुन्तै व्यवस्था गर्न निर्देशन दिन चाहन्छु ।
रास्वपाबाट कविन्द्र बुर्लाकोटीको प्रश्न:
अहिले सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने केही अघिसम्म घुस नखाई केही काम नहुने अवस्था थियो। सरुवा बढुवामा पनि घुस नखाईकन हुँदैन भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भएको थियो। त्यो अहिले यहाँको नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि धेरै चिरिँदै गएको छ। आम नागरिकको जनमत सुशासन र समृद्धिको लागि हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। ‘नो इफ नो बट’, सुशासन चाहियो समृद्धि चाहियो भन्ने छ, सरकारले पनि त्यसैअनुरूप काम पनि गर्दै गएको कुरा आम नागरिकलाई आश्वस्त हुने गरी प्रस्ट्याइदिन हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
प्रधानमन्त्री: माननीय सदस्यज्यूहरू, यस विषयमा हामीले विभिन्न समयमा भन्दै पनि आएका छौँ। हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले, पार्टी सभापतिज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ। हामीले पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्षका रूपमा लिएका छौँ। सुशासन भन्दैमा फेरि विकासनै गर्दैनौँ, पूर्वाधार बनाउँदैनौँ भन्ने होइन। माननीय मन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका माननीय सांसदज्यूहरू उहाँहरूको निगरानीमा पनि विभिन्न पालिकाहरू, विभिन्न निकायहरू छन्। नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो वर्ष पूर्णरूपमा देशलाई सुशासनतर्फ लाने, बेथितिहरूलाई हटाउने, जरा बनाएर बसेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न नेपाल सकार, हाम्रो पार्टी एकदमै तत्पर रहेको छ, यो चिज विभिन्न कार्यालयहरूमा जाँदा मालपोत कर्याालय, कम्पनी रजिस्ट्रार, ब्लुबुक रिन्यु गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदा देख्नु पनि भएको छ होला। यसलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिनेछ। धन्यवाद।
अर्थ चाैतारी ।
