काठमाण्डौ । होटल संघ नेपाल (हान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ। बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै संघले आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधारमध्यको एक प्रमुख क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी सार्वजनिक भएको २०८३/०८४ को राष्ट्रिय बजेटमा प्रस्तुत गरिएको पर्यटन विकासका अवधारणा, कार्यक्रम र बजेटप्रति सन्तोष व्यक्त गरेको हो।

ती घोषित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा संघले विशेष जोड दिएको छ। संघले जारी गरेको वक्तव्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रमुख विकास साझेदारको रुपमा सहकार्य गर्ने बजेटको घोषणाले वर्तमान शिथिल व्यवसायिक गतिविधि बढाउन पूँजी निर्माण र लगानीमा निजी क्षेत्रको अग्रसरता बढ्ने जनाइएको छ ।

नयाँ बजेटले घोषणा गरेको २०८५ नेपाल भ्रमण वर्ष, आरोग्यलाई व्रान्डिङ गरी मनाइने २०२७ आरोग्य वर्ष, पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न निर्वाणपथ, कोशी कोरिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायतका डाँफे, सालिग्राम, मध्यपहाडी जस्ता नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरु, हिलस्टेसन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मनाङ र मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गर्ने लगायतका उल्लेखित कार्यक्रमहरु तथा गतिविधि जस्ता बजेटको नविन अवधारणाबाट पर्यटकहरुको संख्या, बसाई र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने संघले जनाएको छ।

नेपाली आतिथ्य क्षेत्रमा द्रुत गतिमा देशैभरी विकास भएका स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरुको वर्तमान क्षमताको झन्डै एक तिहाई मात्र उपयोग (अकुपेन्सी) रहेको वर्तमान कठीन अवस्थामा वर्षौंदेखि संचालनमा ल्याउन नसकिएको भैरहवा, पोखराका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडेलमा संचालन, युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयास, पर्यटकहरुलाई सीमा नाका प्रवेश सहजीकरण जस्ता क्रियाकलापबाट पर्यटकहरुको संख्या बढ्ने संघले विश्वास लिएको छ ।

जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गरी थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य तथा गतिविधि बढाउने बजेटमा उल्लेखित समस्त कार्यक्रमहरुका साथै वृहत्तर लुम्बिनी लगायतका धेरै क्षेत्रहरु विकास, गण्डकी माउन्टेन वाइक, हिमालको बजारीकरण जस्ता बजेटको घाषणा सराहनीय रहेको संघले जनाएको छ ।

आर्थिक कुटनीति मार्फत निश्चित कार्यक्रम नै तोकेर गरिने पर्यटन प्रवर्द्धनमा गैरआवासीय नेपालीहरुसँगको सहकार्य गर्ने बजेटको अवधारणाको स्वागत गर्दै होटल संघ नेपालले प्रविधि, एआई, नवप्रवर्तन लगायत पर्यटन क्षेत्रमा स्थिर बैंक व्याजदर, दक्ष जनशक्ति आपूर्तिका अतिरिक्त सुशासन तथा भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण तर्फ दिएको जोडले पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन र लागत खर्च घटाउन सहयोग हुने जनाएको छ।

कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यावरण, सामाजिक विकास लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा समेत पर्यटन विकासको गतिविधिहरु जोड्ने प्रयास बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको र यसबाट प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा जनस्तरसम्म पर्यटन विकासका गतिविधि बढाई आर्थिक समृद्धि गाउँस्तरसम्म पुराउन बजेटको अवधारणा सकारात्मक रहेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ ।

होटल रिसोर्टहरुलाई राज्यले उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको भए तापनि होटलहरुको भान्छामा खाना बनाउने प्रक्रिया क्रमशः ग्यासबाट देशमा उत्पादन बढ्दै गएको बजुलीमा रुपान्तरण हुँदै गरेको भए तापनि विद्युत उपभोगमा हालसम्म पनि उद्योगले पाउने कुनै छुट नपाइएको अवस्थामा बजेटले घोषणा गरेको बिजुलीमा भ्याट लागेमा नेपाली होटल उद्योगको संचालन खर्च बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने हुँदा यो विषयमा सरकारबाट पुनर्विचार गर्न होटल संघ नेपालले माग गरेको छ ।

होटल तथा आतिथ्य व्यवसायमा अनौपचारिक क्षेत्रको व्यापक विस्तार भई बेथिति बढेको हालको स्थितिमा समय सापेक्ष सुधार गर्न र निजामती कर्मचारीहरुको बढेको बेतनमान र हप्ताको दुई दिने बिदा उपयोग गरी अर्थतन्त्रमा थप गति प्रदान गर्न आन्तरिक पर्यटन तथा पहिले घोषित निजामती देश दर्शन कार्यक्रम सुचारु गर्न तथा सरकारी सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरु होटल रिसोर्टमा गर्न लगाइएको बन्देज खुला गर्न पनि होटल संघ नेपालले माग गरेको छ ।

पर्यटन विकासमा तोकिएका तालुक कार्यालयहरुबाट अपेक्षित प्रभावकारिता र नतिजामूलक कार्य प्राप्तिमा नयाँ बजेटले छुट्याएको रकमको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ । स्थानीय कृषि उपज तथा साना घरेलु उत्पादनहरुको खपत बढाउन करका दर र दायरा घटाउँदा आतिथ्य उद्योगबाटै उल्लेखनीय रुपमा खपत बढ्ने पनि संघले जनाएको छ ।

बजेटमा घोषणा हुने कार्यक्रम तथा बजेटको कुन हदसम्म कार्यान्वयन भयो भन्ने समयावद्ध लेखाजोखा गर्ने परिपाटी सत्तारुढ शक्तिशाली सरकारको पहिलो बजेटबाटै प्रारम्भ हुन पनि होटल संघ नेपालले आह्वान गरेको छ ।