काठमाण्डौ । राष्ट्रियसभामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमा सुझाव दिने अवसर गुमाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएपछि समयमै छलफल गर्न र पारित गर्न नसकेपछि राष्ट्रियसभाले सो विधेयकमा सुझाव दिने अवसर गुमाएको हो । संविधानमा अर्थसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्रै दर्ता हुने र प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको त्यस्तो विधेयक राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थ विधेयकका रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय लिएका थिए । त्यो विधेयक २०८२ पुस १८ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलपछि विधेयक प्रतिनिधि सभाले जेठ ७ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक २२ गतेसम्म राष्ट्रियसभाले सुझावसहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नुपर्ने थियो ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।’ संविधानमा व्यवस्था गरिएको समयभित्र राष्ट्रियसभाले विधेयक सुझावसहित पारित गरेर फिर्ता पठाएन भने प्रतिनिधिसभाले सिधै अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमै छ ।

‘उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सक्नेछ,’ संविधानको धारा १११ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ ।

विपक्षी दलहरूको ३ दिन निरन्तर अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राष्ट्रियसभाको बैठक जेठ २५ गते मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिबारे माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहितका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभा बैठकमा सोमबार, मंगलबार र बुधबारका बैठकमा कार्यसूची अगाडि बढाउन दिएनन् । त्यसपछि अध्यक्ष दाहाले २६ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी स्थगित गरिदिए ।

विधेयक पास गर्ने वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रियसभामा रहेका दलका नेताहरूसँग संवाद पनि गरेका थिए । त्यो संवादले सार्थकता पाउन नसकेको अध्यक्ष दाहालले बुधवारको बैठकमै बताएका थिए । ‘अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रियसभामा रहेका दलका नेताहरूसँग मैले विधेयक पारित गर्ने विषयमा संवाद गरे । अर्थमन्त्रीज्यू र राष्ट्रियसभामा रहेका दलका नेताहरूको छुट्टै छलफलको वातावरण पनि मिलाइदिए । त्यस्तो छलफलबाट निकास्न निस्कन नसकेको अहिले यहाँहरू उठेपछि मैले बुझे,’ अध्यक्ष दाहालले बुधवारको बैठकमा भने ।

अध्यक्ष दाहालले यो विधेयक सभाले आज अगाडि बढाउन नसकेमा राष्ट्रिय सभाबाट फुत्किने र राष्ट्रिय सभाले काम गर्न नसकेको ठहरिने बताउँदै विपक्षी सांसदहरूलाई मनाउन खोजेका थिए । तर, त्यो विषय विपक्षी दलका सांसदहरूले मानेनन् । ‘आज हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने यो विधेयक हामीबाट फुत्किन्छ । अथवा हामीले नगरेको ठहरिने भयो । फेरि फर्केर आउँदैन यो विधेयक । यहाँबाट गएसी गइहाल्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए ।