काठमाण्डौ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चितताको दृष्टिले कमजोर रहेको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले विगतमा पनि उपलब्ध स्रोतभन्दा केही बढी आकारको बजेट ल्याउने परम्परा रहे पनि यसपटक बजेटले त्यसलाई समेत पार गर्दै ठूलो छलाङ्ग मारेको बताए।

कमजोर स्रोत भएकै कारण आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन असम्भव रहेको उनले बताए । बजेटमा प्रस्तावित राजश्व, वैदेशिक सहायता तथा वैदेशिक सहयोगका लक्ष्यहरू यथार्थपरक नदेखिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको महतको भनाइ छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा राहत दिएको दाबी गरे पनि विद्युत् महशुल, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शेयर बजार र जग्गा कारोबारमा कर तथा शुल्कको भार बढाइएको र यसले आम नागरिक, विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय वर्गमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने उनले बताए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएको उनको आरोप छ । पूर्वअर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत राजश्व सङ्कलन बढाउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट अपेक्षित राजस्व उठ्नेमा समेत शङ्का व्यक्त गरे ।

विभिन्न मन्त्रालयमा संस्थागत संरचनाबाहिरका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको गुनासो आएको भन्दै उनले यसले कर्मचारीतन्त्रलाई अन्योलमा पारेको बताए । उनकाअनुसार सुशासन भनेको नियममा आधारित प्रणाली हो । नियम र कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कामले कुप्रशासनलाई बढावा दिन्छ । सरकारले आफूलाई स्थिर र पाँच वर्षसम्म चल्ने सरकारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको भएपनि प्रभावकारी शासन र कार्यक्षमता अभिवृद्धिबिना आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

महतले मुद्रास्फीति पनि बढ्न सक्ने संकेत गर्दै मूल्यवृद्धिको भार आम नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।