काठमाण्डौ । सरकारले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारीको भूमिका वृृद्धि गर्नका लागि नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले संघीय सहकारी विभागको सहयोगमा बुधबार बानेश्वरमा आयोजना गरेको ‘सहकारी क्षेत्रले उत्पादनमा खेलेको भूमिका र झेल्नुपरेको समस्या’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सहकारी अभियान र सरकारी निकायका प्रतनिधिहरुले नीतिगत सुधारमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं सहकारी महाशाखा प्रमुख गोविन्द रिजालले केही समयदेखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न राज्यको ध्यान केन्द्रित भएकाले उत्पादन सहकारीको विषय ओझेलमा परेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘विगतमा हामीले वित्तीय सहकारीले कसरी बचत संकलन गरे, ऋण परिचालन र असुली गरे भन्ने बारेमा बढी ध्यान दिनुपरेको साँचो हो ।’

उनले सहकारीको बचत सुरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका केही खराब मानिसहरुले गरेका विकृति र विसंगतिजन्य गतिविधका कारण कतिपय सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएर समग्र सहकारीप्रति आम जनविश्वाश कमजोर भएको विश्लेषण गरे । ‘अहिले सहकारी क्षेत्रमा आम जनविश्वास पुनःआर्जन गर्नुपर्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण र चुनातिपूर्ण रहेको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीप्रतिको नकारात्मक धारणालाई कसरी सकारात्मक बनाएर लाने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।’

विगतमा एउटै सहकारी ऐनले सबै विषय र प्रकृतिका सहकारीलाई नियमन गर्दा विभिन्न असहजता उत्पन्न भएकाले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयले वित्तीय र अन्य सहकारीका लागि दुई छुट्टा छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा उत्पादनसंग सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी संघहरुका प्रतिनिधिहरुले नीतिगत सुधारका लागि उठाएका विभिन्न विषयहरु पनि नयाँ ऐनमार्फत समाधान गरेर जान सकिने धारणा राखे ।

‘विगतमा सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोग तथा अध्ययन समितिहरुले सबै सहकारीलाई एउटै टोकरीमा राखेर प्रवद्र्धन र नियमन गर्दा प्रभावकारी नभएको सुझाव दिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्री परिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमती लिएर मन्त्रालयले दुई ऐनको मस्यौदा बनाईरहेको छ । यसमा विज्ञ र सरोकारावालाहरुको समेत सुझाव लिनेछौं ।’ सहकारीको कर, विद्युत महसुल, मूल्य समायोजन, बजारीकरण लगायतका विषयलाई आर्थिक ऐनमा समेटन सकिने भएकाले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे ।

सहसचिव रिजालले सरकारले सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा भएको रकम सहकारी संघहरुमार्फत सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा प्रयोगमा ल्याउन नसके पनि अपचलन भने नगरेको प्रष्टिकरण दिए । हाल सम्म कोषमा १४ करोड १३ लाख ६९ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ संकलन भएको आँकडा पेश गर्दै उनले भने, ‘कोषमा भएको एक पैसा पनि अपचलन भएको छैन । कार्यविधि अनुसार महासंघ, केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ र जिल्ला संघहरुलाई वितरण नभएको मात्र हो ।’ विगतमा राज्यले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गरेर एक्सन नलिएकाले पनि समस्या सिर्जना भएको उनको ठम्याई थियो । उनले मिडिया, सहकारी अभियान र राज्य मिलेर सहकारीमा देखिएका विकृति र विसंगति समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारी क्षेत्रले पुँजी संकलन र लगानीमार्फत कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बताए । सहकारीले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए । उनले भने, ‘सहकारीले गर्दा यूरोपको इक्विटी नामक संस्थाले नेपालको अर्थोडक्स चिया युरोपको बजारमा बिक्री बितरण गरिरहेको छ ।’

सहकारी क्षेत्रले साना किसानलाई सहयोग गरेर उत्पादन, बजारीकरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रयास गरिरहेको भएपनि राज्यले जारी गरेका विभिन्न क्षेत्रगत कानुनहरुले सहकारीलाई प्रत्यक्ष उत्पादनमा जान अवरोध गरिरहेको गुनासो पोखो । ‘अहिले विभिन्न ४६ ओटा ऐनहरुले सहकारीलाई उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न अवरोध गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।राज्यले क्षेत्रगत ऐनहहरु संशोधन गरेर सहकारीलाई उत्पादन तथा प्रशोधनको काम गर्न सहज कानुनी वातावरण सिर्जना गरिदिनुका साथै कृषि औजार आयातमा भन्सार छुट लगायतका सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यसैगरी कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले सहकारी ऐनले सहकारीलाई १५ प्रतिशत सम्म शेयर लाभांश वितरण गर्न सक्ने अधिाकार दिएको भएपनि विभिन्न कोषहरुमा रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने वाध्यता रहेकाले उत्पादन सहकारीले सदस्यलाई लाभांश प्रदान गर्न नसकेको भनाई राखे । उनले सहकारीले गरेको उत्पादनको ब्राण्डिङ्ग, कार्यक्षेत्रको सीमानाले गर्दा बितरणमा उत्पन्न गरेको जटिलता, बजार ब्यवस्थापनमा देखिएको समस्या लगायतका विषय हल गर्न सरकारसंग माग गरे । कृषिमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले उपयोगी शिक्षा तथा तालिम र आधुनिक प्रविधिको प्रवद्र्धन गरेर यसलाई युवामैत्री पेशाकोरुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै यसका लागि छुट्टै प्रविधि अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने भनाई राखे ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्कून)का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारको सम्भावना नदेखेर सहकारीहरु उत्पादनमा नलागेको भनाई राखे । उनले सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विषयपरक नीति तथा कार्यक्रम तय नगरेकाले पनि सहकारीलाई उत्पादनमा परिचालन गर्न नसकिएको बिचार राखे । कोभिड–१९ महामारी पश्चात सहकारीले तरलताको समस्याले गर्दा लगानी गरेको पैसाबाट समयमा लाभ प्राप्त गर्न नसकेकाले पनि उत्पादनमा जान कठिनाई भएको धारणा राखे ।

उनले मुलुकमा उत्पादनसंग सम्बन्धि धेरै प्रकारका सहकारी स्थापना गर्नुको सट्टा बरु सबैलाई एकीकृत गर्नुपर्ने भनाई राखे । कृषिसंग सम्बन्धित संघहरुबीच सहकार्य र समन्वय नभएकाले पनि राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा एउटै धारणा पु¥याउन नसकेको बताए । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै पशु पन्छी तथा मत्स्य पालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले राज्यका सबै निकायको ध्यान बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको समस्यामा केन्द्रित भएकाले उत्पादन सहकारी ओझेलमा परेको दुःखेसो ।

उनले विगतमा सहकारी विभाग र तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले उत्पादन सहकारीलाई दिने गरेको अनुदान कार्यक्रम रोकिएकाले पनि सहकारीलाई उत्पादनमा जान समस्या परको बताए ।उनले सहकारीले आर्जन गरेको मुनाफाको पैसा जम्मा गरेर खडा गरेको सहकारी प्रवद्र्धन कोषको रकम सरकारले अपचलन गरेको आरोप लगाए । ‘सहकारी प्रवद्र्धन कोषको रकम किन अहिले सम्म वितरण नभएको हो?’, उनले भने, ‘सरकारले संघहरुलाई वितरण नगर्ने भए सहकारीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ । रोकेर राख्न मिल्दैन ।’

यसअघि कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटाले निर्वाहमूखी पशुपालन, उत्पादित दुधको संरक्षण गर्नका लागि आधुनिक उपकरणको अभाव र कुलिङ ट्रान्सपोर्टेसनको कमीले दुग्ध सहकारीमा आवद्ध किसानहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए । उनले दुधको मूल्यमा हुने अस्थिरता, बिमामा विद्यमान असहजता तथा अपर्याप्तता, माग र आपूर्ति बीच असन्तुलन, पशु स्वास्थ्य र रोगको समस्या, दुर्गम क्षेत्रमा परिवहन र भण्डारको समस्याले पनि चुनौती उत्पन्न गरेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण दिँदै केन्द्रीय चिया सहकारी संघका उपाध्यक्ष प्रेम घिमिरेले हाल ५ ओटा जिल्ला स्तरीय संघहरु मार्फत १४ जिल्लाका १ सय भन्दा बढी चिया सहकारी संस्थाहरु केन्द्रीय संघमा जोडिएको जानकारी दिए । संघमा जोडिएका ९ हजार १ सय घरधुरी परिवारले ५ हजार हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरेको र सदस्य सहकारीले २१ उद्योग संचालन गरिरहेको उनले बताए । चिया निर्यातबाट करिव ४० करोड रुपैयाँ आर्जन हुने गरेको जानकारी दिए ।

उनले सहकारी प्रशोधन उद्योग संचालन गर्नका लागि पुँजीको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न नसक्नु, सहकारीले उत्पान गरेको तयारी चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच नपुग्नु, सहकारीले संचालन गरेको उद्योगले अनुदान सहुलियत नपाउनु लगायतका समस्याले चुनौती खडा गरेको उल्लेख गरे । यसैगरी कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि.का कार्यक्रम अधिकृत कपिल गौतमले कमजोर बजार पूर्वाधार, अस्थिर बजार सम्बन्ध, सीमित मूल्य श्रृङ्खला, आर्थिक तथा लगानी सम्बन्धी सीमाहरु र क्षमता तथा प्रविधिमा रहेको अन्तरले कृषि सहकारीमा चुनौती खडा गरेको भनाई राखे ।

संघले चुनौतीका बाजजुद पनि किसानहरुलाई गुणस्तरीय बिउ, मल तथा कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता, कृषि ऋण तथा वित्तीय सेवामा पहुँच बृद्धि, कृषि प्रविधि, तालिम तथा क्षमता विकास, उचित बजार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।