काठमाण्डौ । सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि उपचार, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनका लागि माग गरिएको धरौटी बुझाउन नसकेकै आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी हुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर प्रतिपादन गरेको हो। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले सवारी दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा धरौटी रकम बुझाउन नसकेकै आधारमा सोझै जेल पठाउने अभ्यासलाई रोक लगाइदिएको छ।

बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिकामा २०८१ सालमा भएको एक मोटरसाइकल दुर्घटनामा ७० वर्षीय वृद्ध सत्यनारायण ठाकुरको मृत्यु भएपछि यो विवाद सुरु भएको थियो। सवारी ज्यान मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतले राजकिशोर प्रसाद यादवलाई १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) ले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनका लागि उनीसँग थप ९ लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि सीडीओ कार्यालयले यादवलाई वीरगन्ज कारागार चलान गरेको थियो। उच्च अदालतले समेत उक्त निर्णय सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को मुख्य ‘मक्सद’ पीडितलाई तत्काल आर्थिक राहत दिनु रहेको स्पष्ट पारेको छ। अभियुक्तलाई जेल हाल्दा पीडितले पैसा पनि नपाउने र यस्तो थुनाको कुनै तार्किक एवं न्यायोचित औचित्य समेत नदेखिने अदालतको ठहर छ।

“केवल क्षतिपूर्ति र खर्च भराउने मुद्दामा, जहाँ कैद सजायको व्यवस्था छैन, त्यहाँ धरौटी नबुझाएकै आधारमा थुनामा राख्नुको कुनै औचित्य र न्यायोचित आधार देखिँदैन,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “क्षतिपूर्ति भराउने विषय ‘देवानी दायित्व’ भएकाले कसैले रकम तिर्न सकेन भन्दैमा उसलाई फौजदारी अपराधी जस्तो जेलमा राख्न पाइँदैन। यो ऋणका लागि थुना जस्तै हुन्छ र यसले मानव अधिकारको उल्लंघन गर्छ।”

अदालतले क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि अभियुक्तको बैंक खाता, घरजग्गा वा अन्य चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने जस्ता देवानी प्रकृतिका प्रक्रियाहरू अपनाउन सकिने तर सोझै ‘थुनुवा पुर्जी’ दिएर जेल पठाउनु गैरकानुनी हुने स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएका बाझिएका फैसलाहरूलाई बदर र परिमार्जन गर्दै पूर्ण इजलासले यादवलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ता कृष्ण मुरारी रौनियारले दायर गरेको यस रिटमा भएको फैसलासँगै अब देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा चल्ने सवारी दुर्घटना सम्बन्धी क्षतिपूर्तिका मुद्दामा अभियुक्तहरू धरौटी बुझाउन नसकेकै कारण जेल जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।