काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेका दुई दर्जनभन्दा बढी नीतिगत व्यवस्थाहरू अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंक आफैँले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार, केन्द्रीय बैंकका महत्त्वपूर्ण घोषणा र प्रतिवद्धताहरू ‘अध्ययन’ र ‘मस्यौदा’ को चक्रमा अल्झिएका छन्, जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्र सुधार, प्रविधि भित्र्याउने योजना र नियामकीय सुदृढीकरणका अधिकांश काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘रियल टाइम मनिटरिङ’ (प्रत्यक्ष अनुगमन) प्रणाली प्रणालीगत सुधारसहित ल्याउने भनिए पनि हालसम्म यो प्रविधि खरिद प्रक्रियामै अड्किएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी वि.सं. २०८३ असार १ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइए पनि सरकारबाट स्वीकृत नहुँदा यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र जोखिम न्यूनीकरणका लागि घोषणा गरिएका महत्त्वपूर्ण नीतिहरू पनि अध्ययनकै चरणमा थन्किएका छन् । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने भनिए पनि हालसम्म ‘अध्ययन भइरहेको’ जवाफ राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार लिब्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेपछि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि यो विषय अझै टुङ्गिएको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन ल्याउने भनिएको ‘आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन’ को हालसम्म मस्यौदा मात्र तयार भएको छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको नियामकीय व्यवस्थामा संशोधन, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन, र बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) गणना विधिमा सुधार गर्ने जस्ता संवेदनशील घोषणाहरू पनि मस्यौदा लेखनकै चरणमा सीमित छन् ।

정부 (नेपाल सरकार) को बजेट वक्तव्यलाई सघाउने नीति र आधुनिक बैंकिङ प्रणाली भित्र्याउने योजनामा पनि केन्द्रीय बैंकको सुस्तता देखिएको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन केही सहजीकरण गरिए पनि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषय अझै अध्ययनकै चरणमा छ ।

चालु आवको बजेटमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को संशोधन विधेयकमा यसलाई प्रस्ताव गरिएको र डिजिटल बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा राय पेस भए पनि कानुनी रूप लिन बाँकी छ ।

यसबाहेक लघुवित्तको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने मापदण्ड पुनरावलोकन, सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, विप्रेषण कम्पनीहरूको पुँजीका आधारमा वर्गीकरण, र बङ्गलादेश तथा श्रीलङ्काको मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्ने जस्ता विषयहरू पनि समीक्षा प्रतिवेदनमा अध्ययनकै क्रममा रहेको उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो र अर्धवार्षिक समीक्षामा धुमधामका साथ घोषणा गरिएका सुशासन र आधुनिक प्रविधि सम्बन्धी रणनीतिहरू समेत कागजमै सिमित देखिन्छन् । भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोखिममा आधारित बनाउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी सुझाव लिने काम मात्र भइरहेको छ ।

बैंकहरूमा बढ्दै गएको निष्कृय खाताको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना सम्बन्धी निर्देशन जारी हुने क्रममै रहेको छ भने वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन पनि मस्यौदामै अड्किएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन ल्याउने भनिएको ‘एन्टी ब्रिबेरी एण्ड करप्सन (एबीसी) पोलीसी’ को मस्यौदा मात्र बनेको छ ।

त्यस्तै, डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स प्रयोगशाला र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने र चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउने रणनीतिमाथि पनि राष्ट्र बैंकले अझै ‘अध्ययन’ नै गरिरहेको छ ।

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-८६/८७) का कार्यहरू क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताइए पनि मौद्रिक नीति घोषणा गर्दा सरोकारवालामा जगाएको उत्साह कार्यान्वयनको फितलो अवस्थाले गर्दा निराशामा परिणत हुने खतरा बढेको छ ।