काठमाण्डौ । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्ण इजलासबाट रिटको टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण माग नगर्न र जाँचबुझको काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। आयोगले सोमबार पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको मात्रै सम्पत्ति छानबिन रोक्ने र अन्यको जारी रहने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सबैको छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले जानकारी दिए।

अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले सबैको छानबिन रोक्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यसअघि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न बाध्य नपार्न र जाँचबुझ अगाडि नबढाउन आदेश दिँदै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।

सरकारले गत वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ। तर आयोग गठन र यसको कामकारबाहीमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदा अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र विवरण बुझाइसकेको भए पनि छानबिन अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारसमेतका नामका सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनीहरूको नाममा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगलाई कार्यादेश छ। आयोगमा हालसम्म १४ हजारभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको प्रवक्ता गणेश केसीले बताए। यस्तै एक हजार ५०० भन्दाबढी उजुरी आयोगमा परेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।

सर्वोेच्च अदालतले मुख्य गरी ६ वटा प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने देखिएको ठहर गर्दै यी विषयको निरूपण नभएसम्म आयोगलाई काम रोक्न आदेश दिएको हो। गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या र विश्लेषण गरी विवादको निरूपण गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इलजासमा पेश गर्न संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो।

रिट निवेदनमा गम्भीर एवं जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै यसको निरूपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमीकस क्यूरी) को रुपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई नेपाल बार एसोसियसनको तर्फबाट र दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको तर्फबाट सात दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन पनि अदालतले माग गरेको छ।

यस रिटलाई १५ दिनभित्र पेसीमा प्राथमिकता पाउने गरी अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ।