काठमाण्डौ । विशेष अदालतले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा बिहीबार मुद्दा दायर गरिएका पौडेललाई शुक्रबार अदालतमा उपस्थित गराई बयान र थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दर्ता गरे पनि अदालतले उनीविरुद्ध लगाइएको आरोप पुष्टि हुने तत्कालै कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा मुख्य लाभग्राही भनिएका व्यक्ति र कम्पनीलाई नै प्रतिवादी नबनाइएको तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरू चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीको बयानका आधारमा पौडेललाई अनुसन्धानमा तानिए पनि उनीहरूमाथि कुनै आरोपदाबी लिइएको छैन ।

श्रीराम टोबाको उद्योगको ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्टको नाममा बिक्री गर्दा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २० हजार कित्ता शेयर साफरन सीके इन्भेस्टमेन्टको नाममा खरिद गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको आरोप विभागको थियो ।

तर, यी कम्पनी र यसका सञ्चालकलाई प्रतिवादी कायम नगरिएको र मूल अभियोग लागेका दीपक भट्टले समेत बयानका क्रममा पौडेलको संलग्नता र सहजीकरणबारे कुनै तथ्य नखोलेको अदालतले जनाएको छ । पौडेल अर्थमन्त्री भएको अवधिमा श्रीराम टोबाको उद्योगले सुपारीको आयात बढी परिमाणमा गरेको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको भए पनि त्यसबाट दीपक भट्टले सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको प्रमाण पेस हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।

साथै, श्रीराम टोबाकोको शेयर २०८० वैशाख १५ मा हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री पदमा नरहेको तथ्यसमेत अदालतले औंल्याएको छ । मिसिलमा संलग्न प्रमाणअनुसार पौडेलको बैंक खातामा ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ मात्र देखिएको र सो खाता हाल रोक्का रहेको छ । प्रतिवादी दीपक भट्टको आर्थिक कारोबारसँग प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध वा संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसुरमा प्रतिवादीले इन्कारी बयान गरेको र सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत नखुलेको अवस्थामा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) को अवस्था विद्यमान रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्न इजलासले आदेश दिएको हो । विभागले पौडेललाई दीपक भट्टलाई लाभ दिलाउन भूमिका खेलेको भन्दै ‘मतियार’ का रूपमा सजाय माग गरेको थियो, जसमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुख्य प्रतिवादीलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।