काठमाण्डौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा बोलाएको निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हाँसिल गर्न सम्भाव्य सबै विद्युत आयोजनाको पीपीए गरेर ऊर्जा दशक अवधिभर केही नीतिहरु निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले अावश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने सम्बन्धी ऐतिहाँसिक सम्झौता भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्ने हो भने विशेषगरी वन र भूमिसँग सम्बन्धीत केही नीति नियमहरु निलम्बन गरेर जानुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर समग्रमा १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकाँक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए ।
४६ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र जुटाउन सम्भव नभएकोले प्रतक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)लाई पनि स्वागत गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए । देशमा व्याप्त १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन निजी क्षेत्रले पुर्याएको उल्लेखनीय योगदानलाईसमेत कदर गर्दै निजी क्षेत्रको हित अनुकुल नरहेको विद्युत विधेयक,२०८० लाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाएर मात्रै संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि कार्कीले धारणा राखे ।
यस्ता छन् इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका सुझाव
अर्थ चाैतारी ।
