काठमाण्डौ । सरकारले निजामती कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। प्रशासनिक खर्च कम गर्न सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको हो ।

संघमा कर्मचारीको संख्या बढी भएकोले प्रशासनिक खर्च पनि बढ्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै संङ्घीय सरकारले करिब पन्ध्र प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ। सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतमा झार्ने योजना अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत पनि पन्ध्र प्रतिशत नयाँ दरबन्दीका कर्मचारी कटौतीको घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते सङ्घमा निजामती र सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने बताएका थिए। मन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुरूप सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।

सरकारको प्रशासनिक खर्च बढी भयो भनेर धेरै पहिलेदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो। प्रशासनविद्ले बजेटको प्रभावकारी र उपलब्धीपूर्ण कार्यान्वयनको लागि चालू खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउने सुझाव दिँदै आएका थिए। अहिले सङ्घमा स्वीकृत दरबन्दीमा ५ हजारभन्दा पनि बढी कर्मचारी भएकोले अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्न लागेको हो। तर लोक सेवाको नियमित विज्ञापन खुल्न भने नरोकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रशासन सुधार, जनशक्ति , योजना तथा विकास महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद अर्यालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ नियुक्ति भने नियमित नै हुनेछ तर संघको हकमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी भएकाले त्यसमा कटौती गरिनेछ।

मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्दा संघका लागि ४८ हजार दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। तर धेरै कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान नमानेर सङ्घमा बस्न खोजेपछि उनीहरूको चित्त बुझाउन खोज्दा अहिले सङ्घमा ५३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन भएका छन्। अव ति कर्मचारीको कटौतीको लागि संघ सरकार मातहतको संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्नका लागि एउटा समिति बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सो समितिले सरकारी निकायमा रहेको दरबन्दी आवश्यकताअनुसार छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालेपछि अनावश्यक दरबन्दी खारेज गरिनेछ।

दरबन्दी कटौती गर्दा संघको कार्य सम्पादनमा कुनै अवरोध वा बाधा नपुग्ने तवरले गर्ने र मन्त्रालयमातहतका विभाग, बोर्ड, परिषद्, केन्द्र आवश्यक नरहेकाले ती संरचना खारेज गर्नेबारे पनि पुनरावलोकन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। दरबन्दी कटौती गर्नका लागि केही विकल्प अघि सार्दै सरकारले रिक्त भएको दरबन्दीमा पदपूर्ति नै नगर्ने तथा अत्यावश्यक क्षेत्र र प्राविधिक प्रकृतिका क्षेत्रमा मात्र कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ।

यसैगरी दरबन्दीअनुसार काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाएर सेवाबाट बाहिरिन प्रोत्साहन गर्दै तिनीहरूको रिक्त पद खारेज गर्ने पनि सरकारको तयारी छ। अहिले कर्मचारी प्रशासनमा माथिल्लो पदको दरबन्दीले तल्लो तहको दरबन्दी बढाएको छ।