अधिवक्ता विष्णु बहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले सो आदेश दिएको हो । अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुनका लागि खेतीयोग्य जग्गा र गैर कृषिक्षेत्रको जग्गा भनी जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्ने भनी उल्लेख भएको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भनिएको उक्त भूउपयोग नियमावली, २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भने नभएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।