काठमाडौँ । पछिल्लो समय एकै खालको बजेट आउन थालेकोले यसले आर्थिक स्थायित्व हुन सक्ने ​अर्थविदहरुले टिप्पणी गरेका छन्। तर कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने उनीहरुकाे चिन्ता छ।

अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले यो भन्दा अघिल्ला सरकारले ल्याएकै जस्तो अहिलको बजेट देखिएको बताए। उनले भने, ‘बजेट कार्यक्रममा धेरै तात्विक फरक छ जस्तो लाग्दैन, युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट कोकाकोला जस्तो देखिन्थ्यो भने अहिले जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट पेप्सी जस्तो होला तर स्वाद उस्तै उस्तै छ।’

त्यस्तै अर्थमन्त्रीको बजेटमा धेरै ठूलो भूमिका समेत नहुने उनले बताए। अनिवार्य दायित्व धेरै ठूलो हुने भएकोले देशको राजश्व सोही अनिवार्य दायित्वमा जाने भएकोले अर्थमन्त्रीले नयाँ कार्यक्रम राख्न ऋणमा नै भर पर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। बुधबार नेपाल आर्थिक संघ, बैंक वित्त परिसंघ र अर्थमन्त्रालयको सहकार्यमा राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले राजश्वबाट अर्थमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्ने बजेट ६०/६५ अर्ब मात्रै रहने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सकेको कार्यक्रम समावेश गरेर कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। गत वर्षको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा ५० प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘बजेट म आफैले लेखेको भन्दा पनि सुझाव आएका विषयहरुलाई समावेश गरेर तयार गरेको हुँ। त्यसकारण यो बजेटमा सरोकारवालाहरु सबैको योगदान छ।’ बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुको ठूलो उत्पादन सम्भावना भएकाले प्रमुख खाद्य बाली, तरकारी र फलफूलको ३० प्रतिशतसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। ‘हामीसँग जे छ, त्यसकै अधिकतम उत्पादन गर्ने र आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैले यो असम्भव भन्ने छैन’ उनले भने, ‘हामीले दोब्बर निर्यात गर्ने भनेका छौं। बजेटको सही कार्यान्वयनबाट उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने मैले त सम्भव देखेको छु।’

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट राजनीतिक स्टेटमेन्ट भएको हुँदा बजेटमा राजनीतिक दलसम्बन्धी भिजन आउनु स्वाभाविक रहेको बताए। बजेट राजनीतिक स्टेटमेन्ट भएकै कारण यसपालिको बजेटमा पनि केही त्यस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। सरकारले निजी क्षेत्रको क्षमता मूल्यांकन गरि सरकारी परियोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई हिस्सा बनाइने र निजी क्षेत्रको लागत पब्लिकबाट उठाउन पाउने सुबिधा दिइने बजेटमा राखिएको उनले बताए।

मरासिनीले विगत ५ वर्षयता बजेटको ग्रोथ समयानुकूल नै भएको र सरकारले आगामी आवको बजेट पनि सोही अनुसार ल्याएको भन्दै आयात घटाएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको बताए। अहिलेको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको घट्दो विदेशी संचितिलाई बढाउन उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको आयात आगामी ५ वर्षभित्र शून्य बनाउने, नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाएर कच्चा पदार्थको आयात रोक्ने उनले बताए।

मरासिनीका अनुसार हाल नेपालका उद्योगहरूले आन्तरिक रुपमै उत्पादन हुने ६०५ कच्चा पदार्थ आयात गरिरहेका छन्। उनले आइटी क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने हुँदा सरकारले सोही अनुसारको योजना बनाइरहेको जानकारी दिए। त्यस्तै, कार्यक्रममा अर्थविद तथा श्रीलंकाको लागि पूर्वराजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलले श्रीलंकाको बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र नगएको बताए। उनले भने, ‘श्रीलंकाको विदेशी ऋण धेरै ठूलो छ। त्यस्तै विदेशी मुद्राको संचिति जम्मा १ दिनलाई पुग्ने रहेको छ। तर हामीमा त्यस्तो स्थिति छैन।’ तर पनि नेपाल आर्थिक संकटमा जाने बाटाेमा रहेको उनले बताए। नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा जानसक्ने चेतावनी पनि उनले दिए।