काठमाण्डौ । इन्टरनेट र फोन सेवा अवरुद्ध भए ग्राहकले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। आगामी नयाँ वर्ष अर्थात् वैशाख १ गतेबाट फोनकल अवरुद्ध वा इन्टरनेट निश्चित अवधिभन्दा बढी असुविधा भए क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने भएका हुन्।

दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७९ जारी गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख १ गतेबाट लागू हुने भएको छ। फोन नलाग्ने, आफैँ काटिने, इन्टरनेट डाउनलोड र स्पिड तोकिएभन्दा कम भए टेलिकम कम्पनी वा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। विनियमावलीअनुसार इन्टरनेट डाउनलोड वा अपलोड हुने दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्नेछ। फोरजीको प्रयोगकर्ताको डाउनलोड १५ प्रतिशत एमबीपीएस, अपलोड ७.५ प्रतिशत छ। थ्रिजी प्रयोगकर्ता डाउनलोड ३ एमबीपीएस र अपलोड १.५ प्रतिशत हुनुपर्छ।

प्राधिकरणले परीक्षण वा मापनको कार्यमा आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणको कर्मचारी वा सम्बन्धित विषयको विज्ञ वा सेवाप्रदायकको प्रतिनिधिलाई समेत समावेश गर्न सक्नेछ। अनुगमन गरेको गर्ने व्यक्तिले कार्यसम्पन्न भएको १५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ। सेवा गुणस्तर जाँच तथा मापन गर्ने कार्यमा आवश्यक पर्ने उपकरणहरु तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विना अवरोध सेवाप्रदायकको कार्यालयमा प्रवेश दिनेलगायतका आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ। सेवाको गुणस्तर मापन गर्दा कम पाइएमा गुणस्तर कायम गर्न प्राधिकरणले निश्चित समयावधि तोकी सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

यस्तो छ गुणस्तर मापदण्ड
नेटवर्क सञ्चालनमा रहेको समयावधि नेटवर्क व्यवस्थापन प्रणाली निरीक्षण १ महिनाको निकाल्नुपर्नेछ। सहरी क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेछ। बिलिङसम्बन्धी गुनासो १ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्छ। गलत तरिकाले माग भएको, बढी दस्तुर लिएको, दोहोरो दस्तु लिइएको, ढिलो बिलिङ गरिएको, भुक्तानीप्राप्तिको सूचना नदिएको लगायत १ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्छ।

ग्राहकको गुनासो समाधान ४८ घण्टाभित्र समाधान गर्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार ४८ घण्टाभित्र ९५ प्रतिशत र १५ दिनभित्र ९९ प्रतिशत बिलिङको समस्या समाधान हुनुपर्छ। त्यस्तै सेवाप्रदायकलाई ग्राहकले गुनासो गर्दा पनि गुणस्तरीय सेवा २४ घण्टाभित्र ९५ प्रतिशत र ४८ घण्टाभित्र ९९ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

ग्राहकको फोनकलको जवाफ दिने तत्परताको विषयमा समेत व्यवस्था गरेको छ। ग्राहकले सेवा प्रदायकलाई फोन गर्दा १ मिनेटभित्र ८० प्रतिशत र ९० सेकेन्डमा ९९ प्रतिशतको जवाफ दिनुपर्नेछ। एक प्रयोगकर्ताले अर्कोलाई ७ सेकेन्ड वा सोभन्दा कममा रिङ बज्नुपर्नेछ। फोनकल सफलतापूर्वक स्थापना हुने दर ९७ प्रतिशत हुनुपर्छ। आफैँ फोनकल विच्छेद हुने दर दुई प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ। त्यस्तै सफलतापूर्वक वेबपेज खुल्ने दर ९९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्छ।

क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने
मापदण्डमा तोकिएभन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकले आफूलाई परेको असुविधाबापत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्न पाइन्छ। ग्राहकले इन्टरनेट कम्पनीसँग दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सेवाप्रदायकको काबुबाहिरको परिस्थितिमा क्षतिपूर्ति भने नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

‘ग्राहकले मोबाइल डाटा/भ्वाइस प्याकेज सेवा खरिद गरेको तर उक्त प्याकेजको अवधिमा सेवाप्रदायकको नेटवर्क डाउन भई ग्राहकले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको बखत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति दाबी गरे सेवा शुल्कबापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’, विनियमावलीमा व्यवस्था छ।

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको हकमा तोकिएभन्दा बढी समय नेटवर्क नभएर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत अवरुद्ध अवधिको निःशुल्क थप सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सेवाप्रदायकले प्रवाह गरेको सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ।