काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ। आयातमा देखिएको गिरावट र रेमिट्यान्स वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्न गई शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुगेको छ। व्यापारघाटामा समेत केही सुधार आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको असोजयता अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको सरकारको दाबी छ।

असोजमा शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) १२ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत पुस मसान्तमा बीओपी २४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो।अर्थतन्त्रमा सुधारको झिनो आशा पलाएको बेला वित्तीय संस्थाको कर्जा मिनाहा गराउने भन्दै केही समूह भने सर्वसाधारणलाई भड्काउन थालेका छन् ।

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई समेत कालोमोसो दल्ने, आफूले लिएको ऋण नतिर्नेलगायतका कुरा झिकी ‘महाअभियान’को नाममा अराजक गतिविधि हुनथालेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको ऋण यथासमयमा उपयुक्त ढङ्गले असुली हुनसके मात्र देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न तथा वित्तीय कारोबार अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्छ।

बैंकिङ सिस्टम बिग्रिँदा त्यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्र हुँदै सर्वसाधारणमा समेत पर्छ। बजारमा वस्तुको अभाव देखाएर कालोबजारीमार्फत मूल्यवृद्धि हुने र त्यसको मार सर्वसाधारणमा पर्ने हुन्छ। तर केही मानिस बटुलेर व्यवसायी प्रसाईंले सार्वजनिक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन्। उनले २० लाख तलको कर्जा मिनाहा गराउने भन्दै पब्लिक सेन्टिमेन्ट बटुल्न कुनै कसरत छोडेका छैनन्।

तर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी भने बैंकबाट लिएको ऋण तिर्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको सर्वसाधारण र व्यावसायिक क्षेत्रमा अन्तर्सम्बन्धित छन्। बैंकबाट लिएको ऋण तिर्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यसले त वित्तीय प्रणालीमा असर पुगिहाल्छ।’ऋणीले लिएको पैसा सर्वसाधारणकै भएकाले नतिर्दा सर्वसाधारणलाई नै असर गर्ने उनको भनाइ छ।