काठमण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दायर गरेको लाभांशसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले आज यो रिटमा ‘अन्तरिम आदेश नहुने’ आदेश दिएको हो। योसँगै नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले मुद्दा हारेको छ। गत जेठ ५ गते नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले आफूहरुले प्रस्ताव गरेको लाभांश नै वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

उक्त रिटमा गत जेठ ९ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले लाभांश घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसका साथै राष्ट्र बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको थियो।

आज दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाइएको थियो। दुवै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब संस्थाले राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको १७.९३४२ प्रतिशत लाभांशमात्र वितरण गर्न पाउने भएको छ।

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको सञ्चालक समितिको चैत ९ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८–७९का लागि चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद लाभांश र कर प्रयोजनार्थ ३.६८४२ प्रतिशत गरी कुल ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावित लाभांश स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाइएको थियो। तर राष्ट्र बैंक फागुन १० को परिपत्रअनुसार लाभांश प्रस्ताव गर्न भन्दै घटाएर १७.९३ प्रतिशत लाभांशमात्र बाँड्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनमा असन्तुष्टि जनाउँदै संस्थाले राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।