काठमाण्डाै । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयमा साेमबार उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन रकमान्तरसम्बन्धी अधिकार विषयगत मन्त्रालयमै रहने गरी सहजीकरण गरिएको जानकारी दिए। साथै बहुवर्षीय ठेक्काका स्रोत सहमतिको समयसीमा परिमार्जनजस्ता नीतिगत विषयहरूमा पनि स्पष्टता प्रदान गरिएको उनले बताए।

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले बजेट तयारीको हालसम्मको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै प्रगतिका मुख्य बुँदाहरू उल्लेख गरे। त्यस क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्या, प्राथमिकता र आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए।

छलफलको समापन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुक अहिले सार्वजनिक वित्तीय संकटको संवेदनशील अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सबैका लागि “सामूहिक परीक्षण” हुने बताए। उनका अनुसार राज्यको अनिवार्य दायित्व १३३० अर्ब रुपैयाँ र राजस्व संकलन ११८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको वर्तमान अवस्थाले बजेट निर्माणलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

अर्थमन्त्रीले सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, सदाचारिता, फराकिलो आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार, हरित तथा दिगो विकास, पूर्वाधार निर्माणमार्फत पुँजी निर्माण, मध्यम वर्गको विकास र विपन्न वर्गको उत्थानलाई बजेटका मुख्य सैद्धान्तिक आधारका रूपमा अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो प्राथमिकता यथार्थपरक रूपमा निर्धारण गरी उपलब्ध स्रोत र सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय हुन आग्रह गरे। सबै विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई एकै ठाउँमा राखेर बजेट तयारी, प्राथमिकता र अनुशासनबारे छलफल गरिएकाे हाे ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले, विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू, साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।