काठमाण्डौ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले झण्डै चार वर्ष पुरानो मुद्दामा सरकार विरुद्ध विजय प्राप्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई जीत दिलाएको हो । सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारङ्ग सुवेदीको इजलासले रिट निवेदक प्रसाईँको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

अब उनले झापामा निर्माण गरेको बी एण्ड सी मेडिकल कजेल सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । अदालतले प्रसाईँको माग अनुसार नै मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

प्रसाईँले मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि २०६८ माघ १४ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त गरेका थिए । सोही आधारमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनको यो परियोजनाका लागि ‘कन्सोर्टियम’मा कर्जा उपलब्ध गराएका थिए ।

प्रसाईँले अहिले करीब साढे ५ अर्ब बैंकिङ कर्जा लिएको विवरण बैंकरहरुले उपलब्ध गराएका छन् । यसरी बैंकबाट कर्जा लिएर संरचना बनाए पनि वर्षौंदेखि त्यसको उपयोग हुन पाएको छैन । कर्जा सम्झौतामा विद्यार्थीको पहिलो पल्ट भर्ना भएपछि किस्ता बुझाउन थाल्नुपर्ने र १५ वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नु पर्ने उल्लेख थियो ।

तर सरकारले डा. गोविन्द केसीको तारन्तारको अनशनका कारण प्रसाईँसहित अन्य केही मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धन प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यस बखत निकै लोकप्रिय मानिएको डा. केसीको बुझाइलाई कतिपय चिकित्सकहरु समेत सहमत देखिएका थिए ।

तर नेपालबाट चिकित्सा अध्ययनका लागि बंगलादेशर चीन जानेको लर्को नरोकिनु र नेपालमा चिकित्सकको अभाव सिर्जना हुन थाल्नुले पछिल्ला वर्षमा केसीको तर्कप्रति मानिसहरु सहमत हुन छाडेका छन् । केसीका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै आएको प्रसाईँले भने उनको अनशनलाई ‘बंगलादेशका मेडिकल कलेजहरुको पैसामा चलेको आन्दोलन’ भनेका थिए ।

लामो समयदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग सहित भिडिरहेका प्रसाईँले अन्ततः मुद्दा जितेका छन् । यस घटनाले अब बाँक्ी मेडिकल कजेलहरुलाई समेत सम्बन्धन प्राप्त गर्न ढोकामात्रै खुलेको छैन, प्रसाईँका लागि बैंकहरुले लगानी गरेको कर्जा पनि उठ्ने आशा पलाएको छ ।