काठमाण्डौ। प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई आधारभूत औषधि उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले कम्पनीलाई व्यावसायिक बनाउँदै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तथा राज्यको औषधि उत्पादनमा प्रमुख भूमिका दिने नीति बनाउने निर्णय लिएको हो।

बैठकले औषधि लिमिटेडको उत्पादन वृद्धि तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै सरकारी निकायहरूबाट औषधि खरिद गर्दा लिमिटेडको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै नीति बनाउने जिम्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, र अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

गुणस्तर र दक्षता सुधारमा जोड
समितिले औषधि लिमिटेडको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालन र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन गर्न विशेष जोड दिएको छ। संघीय ढाँचामा सेवा प्रवाह विस्तार गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण गरी चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडलाई समेत निर्देशन दिइएको छ।

त्रिवि छात्रावासको अवस्थामाथि चासो
बैठकमा कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छात्रावासको खानेपानी, खानपिन र सरसफाइ अवस्था दयनीय रहेको निष्कर्ष सहित सुधारको माग गरिएको छ। छात्रावासमा लैङ्गिक संवेदनशील पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय खानेपानी तथा खाद्यान्नको सुनिश्चितता, र गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई बलियो बनाउने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।

स्थलगत अनुगमनको निष्कर्ष
सांसदहरूको टोलीले असार १९ गते औषधि लिमिटेड र कीर्तिपुर छात्रावासको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणमा औषधि उत्पादन कक्षको करिडोरमा बोतल सफा गर्ने र भर्ने मेसिन अलपत्र अवस्थामा रहेको र भित्री वातावरण सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदन आएको छ। यस्तै छात्रावासमा विद्यार्थी बसोबासका लागि उपयुक्त वातावरण नरहेको, स्वच्छ पिउने पानी र खानाको गुणस्तर कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

बैठकमा त्रिवि कीर्तिपुर क्याम्पसका प्राचार्य डा. अक्कलदेव मिश्रले सुधार प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका थिए।

सांसदहरू रेखा यादव, सूर्यमान तामाङ, सीता मिजार, रणेन्द्र बराली, सपना राजभण्डारी, रमा कोइराला, अमृतादेवी अग्रहरी, कान्तिका सेजुवाल, रामशङ्कर यादव र मङ्गलप्रसाद गुप्ता लगायतले औषधि लिमिटेडको उत्पादन गुणस्तरीय बनाउन र छात्रावासको व्यवस्थापनमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।