काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले बीमा ऐन २०७९ मा दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार संशोधित ऐन साउन १४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो।

संशोधनमार्फत ऐनका केही दफाहरूमा देखिएको त्रुटि सच्याइएको छ। प्रमुख रूपमा दफा १३, ११६ र १५० मा सुधार गरिएको हो।

दफा १३ मा बीमक र बीमितबीचको विवाद समाधानका लागि प्रयोग गरिएको मध्यस्थता शब्द हटाएर मेलमिलाप गराउनेू भन्ने शब्द राखिएको छ।

त्यस्तै, दफा ११६ को उपदफा १ मा प्राधिकरणको स्वीकृति बिना भन्ने शब्द थपिएको छ। यसले अब बीमा कम्पनीको खारेजीको निर्णय बीमा प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना हुन नसक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।

दफा १५० को उपदफा २ को खण्ड ९ग० मा पनि सुधार गरिएको छ। यसअघि उल्लेख गरिएको दफा १२५ हटाएर दफा १२३ राखिएको छ। यस अनुसार, बीमित वा हकवाला समयमै फेला नपरेमा बीमा दाबी भुक्तानी हुन नसकेको रकम अनक्लेम्ड फण्ड मा जम्मा गरिनेछ।

संशोधनपछि बीमितको अधिकार संरक्षण, विवाद समाधान प्रक्रिया सुधार र प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउने लक्ष्य लिइएको सरकारको भनाइ छ।