काठमाण्डाै । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले डिजिटल प्रविधिले न्याय प्रणालीलाई सहयोग गर्नुपर्ने तर प्रतिस्थापन गर्न नहुने बताएका छन् । मंगलवार आयोजित ‘डिजिटल राइट्स कन्फरेन्स २०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
डिजिटल फ्रिडम कोलिसनद्वारा आयोजित एकदिवसीय सम्मेलनको थीम ‘बिल्डिङ ट्रस्ट इन द डिजिटल एज’ रहेको छ । न्यायाधीश सुवेदीले डिजिटल अधिकारलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक मानव अधिकारको विस्तारित रूप भएको बताए । डिजिटल अधिकारहरू अमूर्त अवधारणा नभएको बताउँदै संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौजुदा मौलिक मानव अधिकारहरू नै रहेको जिकिर गरे ।
गोपनीयताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, मर्यादाको अधिकार र निष्पक्ष प्रक्रियाको अधिकार अनलाइन अन्तरक्रियामा पनि नहराउने बताए । डिजिटल मुद्दालाई प्राविधिक मात्र नभई सुशासनको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अनलाइन अभिव्यक्ति सम्बन्धी कानूनहरू सावधानीपूर्वक बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत डाटा अनधिकृत पहुँच रोक्ने र इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको अत्यधिक प्रयोगमा मुद्दा खारेज गर्ने जस्ता फैसलाहरूको स्मरण गर्दै उनले न्यायिक सक्रियताको उदाहरण प्रश्तुत गरे। प्रविधिको नाममा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानूनको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका मूल्यमान्यताहरूसँग सम्झौता गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतले छिट्टै आईटी तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन नीति ल्याउने जानकारी दिँदै यसले सम्मेलनका थीमहरूलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। बहुपक्षीय सहकार्यलाई जोड दिँदै न्यायाधीश सुवेदीले डिजिटल सुशासन राज्यको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताए । सम्मेलनमा नेपालको एआई नीति, सूचना विश्वसनीयता र डिजिटल साक्षरताका विषयमा प्यानल छलफल भएका छन् । आयोजकले सम्मेलनले डिजिटल अधिकार संरक्षणमा नीतिगत बहसलाई अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
अर्थ चौतारी ।
