logo

२०८३ बैशाख ४, शुक्रबार

logo
  • २०८३ बैशाख ४, शुक्रबार
  • शंकास्पद वित्तीय कारोबार गर्ने समूहको निशानामा युवा र विद्यार्थी, नजानेरै फस्ने पनि बढे

    शंकास्पद वित्तीय कारोबार गर्ने समूहको निशानामा युवा र विद्यार्थी, नजानेरै फस्ने पनि बढे

    1.9K
    SHARES
    शंकास्पद वित्तीय कारोबार गर्ने समूहको निशानामा युवा र विद्यार्थी, नजानेरै फस्ने पनि बढे

    काठमाण्डौ । चोरीबाट आर्जित रकम अरु कसैको लागि गरिने ट्रान्सफर (मनी म्युल) तथा गैरकानुनी रहेको भर्चुअल सम्पत्तिको कारोबारमा युवा तथा विद्यार्थीको प्रयोग गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। यस्ता अवैध कारोबार गर्नेले युवा तथा विद्यार्थीलाई बढी लक्षित गरेको भेटिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको भर्चुअल एसेटसम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२५ मा हुण्डी कारोबार, अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाई गरिने कारोबार तथा मनी म्युलको प्रयोग बढेको उल्लेख गरेको छ।



     

    सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादसम्बन्धी वित्तीय लगानी निवारणमा कमजोर प्रदर्शन गरेका कारण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राखिरहँदा राष्ट्र बैंकले ठूलो संख्यामा युवाहरु गैरकानुनी तथा शंकास्पद आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाएको हो। प्रतिवेदनमा गएको ४ वर्षमा ३२१ वटा शंकास्पद कारोबार तथा शंकास्पद गतिविधि भेटिएको छ। सबैभन्दा धेरै सन् २०२४ मा १९८ वटा यस्ता गतिविधि राष्ट्र बैंकले भेट्दा सन २०२५ को जुलाईसम्म भने यस्तो कारोबार घटेर ८ वटा मात्रै भेटिएको हो। प्रतिवेदनले सन् २०२३ र २०२४ मा सबैभन्दा धेरै शंकास्पद कारोबारहरु भएको भेटेको थियो।

     

    सबैभन्दा बढी बैंकिङ च्यानलबाट यस्तो कारोबार भएको पाइएको छ। बैंक स्टेटमेन्टमार्फत नै बाइनान्स, जेएसडीटी क्रिप्टो, बिटक्वाइन, हाइपरफन्ड, हाइपरभर्स, एमटी क्वाइनसम्बन्धी कारोबार २६ प्रतिशत छ। त्यस्तै १६ प्रतिशत कारोबार भने क्रिप्टो, बिटक्वाइन, बाइनान्स, बाइबिट र बिटगेटको एपहरुमा रहेको व्यक्तिगत खाताबाट हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

     

    योबाहेक जुवा र क्रिप्टो व्यापार ३ प्रतिशत, क्रिप्टो र हुन्डी २ प्रतिशत, मनी म्युलको प्रयोग (खाता भाडामा दिने तथा अनजानवश खाताको दुरुपयोग)मा २ प्रतिशत, क्रिप्टो ठगी ४ प्रतिशत, डलरकार्डको प्रयोगबाट ५ प्रतिशत, डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट असम्बन्धित पक्षहरुबीच बारम्बार गर्ने कारोबार ४२ प्रतिशत रहेको छ। शंकास्पद तथा गैरकानुनी वित्तीय कारोबारीहरुले झुक्याएर, विना जानकारी वा प्रलोभनमा पारेर बैंकखाताको प्रयोग गरी बारम्बार पैसा जम्मा गर्ने तथा झिक्ने गरेको भेटिएको हो। शंकास्पदमध्ये यस्तो कारोबारको हिस्सा ४२ प्रतिशत छ।

     

     

    यस्तो कारोबारमा संलग्नहरु भने अधिकांश युवा विद्यार्थी रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। गएको पाँच वर्षमा सबैभन्दा धेरै यस्ता शंकास्पद कारोबारमा २६ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका युवाहरुले ३५ वटा कारोबार गरेको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको हो। यसमा अधिकांश विद्यार्थी संलग्न छन्। राष्ट्र बैंकअनुसार १६ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहकाले ३ वटा, २१ वर्षदेखि २५ वर्ष समूहकाले २० वटा, २६ देखि ३० वर्षका उमेर समूहले ३५ वटा, ३१ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्मका उमेर समूहले २० वटा, ३६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहले १२ वटा र ४१ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहले गरेको १० वटा कारोबार फेला परेको छ।

     

    यस्तो कारोबार सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीले गरेका हुन्। अध्ययनअनुसार कुल कारोबारमध्ये विद्यार्थीले मात्रै सबैभन्दा धेरै २९ वटा यस्ता शंकास्पद गतिविधि तथा आर्थिक कारोबार गरेका छन्। यस्तै विभिन्न व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुले १९ वटा, कर्मचारीहरुले २१ वटा गैरकानुनी वित्तीय कारोबार गरेका छन्। गरेको शंकास्पद कारोबारका आधारमा उनीहरुको बैंक खाता र केवाईसी भर्दा बैंकलाई उपलब्ध गराइएको कागजात तथा सूचनाबाट उनीहरुको पेसा पत्ता लगाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

     

    यस्ता ठगी तथा गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्नहरुले आफ्ना नजिकका साथी, इष्टमित्र तथा घरपरिवारकै सदस्यहरुको खाता प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ। विश्वासका आधारमा आफ्नै नातेदारको बैंकका खाता प्रयोग गरी मनी म्युल गर्नेहरुको संख्या पनि बढेको तथ्य भेटिएको छ। जसमा ७५ प्रतिशत युवाहरु २१ देखि ३५ वर्षका छन् भने त्यसमध्ये २९ प्रतिशत विद्यार्थी नै हुन्। उनीहरुले समूहमा अनलाइन लगानी ठगी तथा छिटो धनी बनाइदिने योजनाहरुको प्रलोभन देखाएर यस्तो कारोबारमा अरुलाई संलग्न गराउने गरेका छन्।

     

    यस्तो हुनुले वित्तीय साक्षरता र उपभोक्ता संरक्षणमा गम्भीर खाडल रहेको देखिएको छ। अझ युवा तथा विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर स्वदेश तथा विदेशबाट यस्ता कारोबारीहरुको समूह सक्रिय रहेको देखाएको हो। अध्ययन प्रविदेनले कानुनले निषेध गरेका भर्चुअल एसेट तथा यस्ता एसेटका सेवा प्रदायकलाई गरिएको निषेध पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, यसका जोखिम र कानुनी प्रावधानबारे सार्वजनिक स्तरमा जनचेतना बढाउने, मार्गदर्शन र अनुगमन बढाउने, नियामकहरुबीचको क्रस बोर्डर सहकार्य बढाउने, क्षेत्रीय जोखिमको अध्ययन गर्नेजस्ता सुझावहरु दिएको छ।


    अर्थ चाैतारी
  • शुक्रबार, १८ पुस २०८२
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट