काठमाण्डौ । सरकारले वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण आगामी ५ वर्षमा प्रविधिमा आधारित बनाउने भएको छ । सरकारले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति मार्फत सुपरिवेक्षणलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने घोषणा गरेको हो ।
सरकारले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०८६/८७ लागु गर्दै आगामी ५ वर्षका लागि वित्तीय क्षेत्र विकासका लाग गरिने कार्य सार्वजनिक गरेको हो । त्यसका लागि सरकारले दुई वटा समिति गठन गरेको छ ।
रणनीति अनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र सुधार निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । त्यसैगरी राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति र कार्यान्वयन समिति पनि गठन गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
तर, कार्यान्वयन समिति भने सम्बन्धित क्षेत्रको नियामक निकाय प्रमुखको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा गठन गर्नुपर्ने छ । यो रणनीतिले बैंकिङ, धितोपत्र बजार, बीमा, गैरबैंकिङ संस्था र सहकारी क्षेत्र सम्बोधन गर्छ । उल्लिखित क्षेत्र विकासका रणनीतिक स्तम्भ ६ वटा तय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोही अनुसार दिगो र समावेशी आर्थिक विकास, वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक संरक्षण, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण तथा वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय पूर्वाधार र क्षमता विकास गरेर स्तम्भ तय गरिएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
रणनीति अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई वित्तीय प्रविधि, वित्तीय साइबर सुरक्षा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड अनुरूप प्रावधान सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।
त्यसका लागि वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्ने कानुन तथा नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग सामन्जस्य कायम गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग बढाउन सुरक्षित र सुदृढ डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरो र अन्य वित्तीय सूचना प्रणाली विकास गरिने रणनीति सरकारको छ ।
पूँजीबजार विविधीकरण, समावेशिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने आधुनिक व्यापार प्रणाली, राफसाफ प्रणाली र भण्डारण प्रणाली विकास गर्ने समेत रणनीतिको कार्यनीति छ ।
त्यसैगरी नियामक निकायले सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक जनशक्तिको नियमित प्रक्षेपण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने योजना रणनीतिको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई नियमित बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, जोखिम व्यवस्थापन, डिजिटल वित्तीय सेवा, साइबर सुरक्षाजस्ता विषयमा अद्यावधिक तालिम र शिक्षा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विभिन्न वित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक लगानी विश्लेषक, जोखिम प्रबन्धक, एक्चुअरी, वित्तीय कानुनविद जस्ता विशेषज्ञ जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्ति र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
विकास रणनीति कार्यान्वयनबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान २०८१/८२ मा ६.६५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसमा वृद्धि भई २०८६/८७ मा ७.५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य रणनीतिको छ ।
त्यसैगरी बैंकहरूबाट प्रवाहित कृषि कर्जा कुल कर्जाको १२.८४ प्रतिशत रहेकोमा उक्त अवधिमा १५ प्रतिशत पुग्ने छ । त्यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बंैकिङ, वालेट, क्यूआर लगायत प्रयोग मार्फत विद्युतीय कारोबार संख्या ३ गुणाले वृद्धि भएको हुने दाबी रणनीतिको छ ।
त्यस्तै वित्तीय पहुँच सम्बन्धी सूचक विकास भई वार्षिक प्रकाशन भएको हुने, ग्रिन बन्डजस्ता विशिष्टिकृत बन्ड जारी भई वित्तीय स्रोत संकलन भएको हुने लक्ष्य रणनीतिको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीका लागि यूएसएसडी पेमेन्ट प्रविधि प्रयोग भई कार्यान्वयनमा आउने लक्ष्य रणनीतिको छ । त्यसैगरी सरकारले सोही अवधिमा कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतमा बीमा पहुँच पुर्याउने जनाएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमन तथा सुपरिवेक्षण संयन्त्र विकास गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । नयाँ वित्तीय उपकरणका रूपमा इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड र ईटीएफजस्ता उपकरण पूँजीबजार प्रवेश भएको हुनेछ । सोही अवधिसम्म वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा समेत आएको हुनेछ ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सम्बद्ध नियामक निकायबाट दुई महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।
उक्त कार्ययोजनामा रणनीति, कार्यसमय सीमा, कार्यान्वयन निकाय, प्राथमिकता तथा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक समेत समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनामा कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवार निकाय समेत तोकिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
अर्थ चाैतारी ।
