काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कर छुट सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ। डोल्मा इन्प्याक फण्डलाई कर छुट दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च न्यायलयले यस्तो आदेश दिएको हो ।

जेन जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले डोल्मा इन्प्याक फण्डलाई करोडौँ रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लामो समयसम्म परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गरेको उक्त कम्पनीलाई आफू अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने बित्तिकै कर छुट दिने निर्णय गरेपछि यो विषय विवादित बन्न पुगेको हो ।

सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै भेषराज लुईंटेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपालमा कारोबार गरेर नाफा आर्जन गर्ने तर कर नै नतिरेर रकम लैजाने काम गैरकानुनी भएको भन्दै उनीहरूले कर असुल्नुपर्ने माग निवेदशले गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २४ पुसमा उक्त सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसबेला न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएकोमा बुधबार पनि उनै पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा यो मुद्दा पर्यो ।

त्यसपछि पुरानै अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब यो मुद्दा पूर्ण फैसला नभएसम्म कर छुटको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन । यदी यसबीचमा कर छुटको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी कुनै कारोबार भएको भएमा त्यो अदालतको अबहेलना ठहरिनसक्ने जोखिम पनि देखिएको छ ।