काठमाण्डौ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले महत्वपूर्ण निर्णय दिएको छ। यस निर्णयले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अभ्यास कानुनसम्मत रहेको पुष्टि गर्नुका साथै उपभोक्तालाई राहत मिल्ने भएको छ।

हाल नेपाल दक्षिण एसियामै फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड (FTTH) सेवामा तीव्र गति र सुलभ मूल्यका कारण अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ। यस क्षेत्रको सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार नियमावली २०५४, दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा आर्थिक ऐनका प्रावधानहरू लागू हुँदै आएका छन्।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५(ज) अनुसार सेवा प्रदायकहरूले कुल शुल्कको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ‘मर्मत सम्भार शुल्क’ लिन पाउने व्यवस्था छ। साथै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बाट स्वीकृत दरमै सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

आर्थिक ऐनले भने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यही आधारमा हालसम्म सेवा प्रदायकहरूले मर्मत–सम्भार शीर्षकमा TSC नउठाउँदै आएका छन्।

यद्यपि पछिल्ला दिनमा केही पक्षहरूले मर्मत–सम्भार शुल्कमा समेत TSC लगाउनुपर्ने माग उठाएका थिए। यस विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सरोकारवाला निकायहरूको अध्ययनपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ले स्पष्ट निष्कर्ष दिएको हो।

कार्यालयको निर्णय अनुसार मर्मत–सम्भार शुल्कमा TSC नलगाउने अभ्यास विद्यमान नीति र आर्थिक ऐनअनुसार उपयुक्त छ। सेवा शुल्कको इन्टरनेट भाग (५०%) मा मात्र TSC उठाई राजस्वमा दाखिला गर्ने ISPहरूको अभ्यास कानुनसम्मत छ।

यो निर्णयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कानुन पालना गरेको पुष्टि गर्नुका साथै उपभोक्तामाथि अनावश्यक शुल्क नथोपर्ने सुनिश्चित गरेको छ। यसबाट नेपालमा सस्तो, सहज र सर्वसुलभ इन्टरनेट सेवाको विस्तारमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।