काठमाण्डौ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत भएको पत्र कम्पनीमा आईपुगेको छ। प्रबर्दक बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले मन्त्रिपरिषदबाट उर्जा मन्त्रालय हुँदै आज मंगलबार आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत भएको पत्र कम्पनी मै आईपुगेको जानकारी दिएका हुन्।

लामो समयदेखि निर्क्योल हुन नसकेको आयोजनाको लगानी ढाँचा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ माघ २ गतेको बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णय प्रमाणीकरण भएको थिएन। त्यसपछि फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फेरि आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय प्रमाणीकरण भएर उर्जा मन्त्रालय हुँदै कम्पनीमा आईपुगेको हो।

यससँगै अब आयोजना निर्माणमा लैजानको लागि बाटो खुलेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजौरियाका अनुसार अब निर्माणको पूर्व तयारीको लागि ठेक्का लगाईने छ । स्रोत सुनिश्चित भएपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै निर्माणको पूर्व तयारीको लागि ठेक्का लगाइने योजना रहेको उनले बताए । उनका अनुसार निर्माणको पूर्व तयारी अन्तर्गत आयोजनासम्म पुग्ने पहुँच मार्ग, बुढीगण्डकी नदीमा पुल र आयोजना स्थलमा क्याम्प निर्माणको लागि ठेक्का लगाउनु पर्ने छ । ठेक्का लगाएर यी पूर्वाधार बनेपछि सन् २०२८ जनवरी १ बाट आयोजना निर्माण मै लैजाने तयारी रहेको सीइओ रजौरियाले जानकारी दिए।

२०७९ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस योजना कम्पनी मोडलमा बनाउने र नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहने गरि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहि बमोजिम २०७९ भदौ १७ गते आयोजना निर्माणको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको थियो ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरिया देश कै गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि लगानी ढाँचा स्वीकृत हुनु महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको बताउछन् । उनका अनुसार अबको दुई वर्ष आयोजना निर्माणको लागि क्याम्प निर्माण, पहुँचमार्ग निर्माण, पुल निर्माण लगायतका पूर्व तयारीका कार्य गरिने र दुई वर्षपछि अर्थात् सन् २०२८ जनवरी १ बाट आयोजना निर्माण मै लैजाने तयारी रहेको छ । निर्माण अवधि ८ वर्षको तोकिएकोले कुनै ठूला र जटिल समस्या नआएमा अबको १० वर्ष भित्रमा यस आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने सकिने गरि कार्य भईरहेको रजौरियाको भनाई छ । आयोजना निर्माणको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सर्वसाधारण र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय लागि परेकोले समय मै आयोजना सम्पन्न हुने अपेक्षा उनले गरेका छन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजौरिया यो आयोजना क्षमताको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो, लागतको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो र रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण आयोजना रहेको बताउछन् । नेपालको सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो आयोजना पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना रहेकोले सुखा मौसममा माग पुरा गर्नको लागि यस आयोजना महत्वपूर्ण मानिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले हालसम्म मुआब्जा वापत ४२ करोड ५० करोड वितरण गरिसकेको छ, जुन कुल मुआब्जाको ९६ प्रतिशत हो ।

कस्तो छ वित्तीय ढाँचा ?

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको वित्तीय ढाँचा अनुसार यस आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । जुन निर्माण अवधिको ब्याज रकम सहितको कुल लागत अनुमान हो। कुल लागत मध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी अर्थात् कम्पनीको इक्विटी र बाँकि ७० प्रतिशत ऋण मार्फत परिचालन गरिने उल्लेख छ।

हाल स्थापना भएको कम्पनीमा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको जारी पुँजी मध्येबाट १० प्रतिशत शेयर आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दा तथा १० प्रतिशत शेयर आम सर्वसाधारणलाई छुट्याईने उल्लेख छ । सर्वसाधारण र स्थानीयलाई शेयर बिक्री कार्य भने आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि वा आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बेला गरिने छ । पुँजी संरचना परिमार्जन गर्दा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरि व्यवस्था गरिने कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ ।

यस हिसाबमा आयोजनाको कुल लागत मध्ये १ खर्ब २१ अर्ब कम्पनीको स्वपुँजी रहने छ । जसमा नेपाल सरकारको ९७ अर्ब ४७ करोड स्वपुँजी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २४ अर्ब ३६ करोड स्वपुँजी रहने छ । आयोजनामा नेपाल सरकारले हालसम्म गरेको लगानी रकमलाई शेयरमा रुपान्तरण गरिने छ ।

२ खर्ब ८४ अर्ब रकम भने कर्जाको रुपमा लिइने छ । जसमा १ खर्ब ५० अर्ब ऋण नेपाल सरकारबाट लिइने छ । सरकारले बुढीगण्डकी परियोजनालाई नै लक्षित गरेर ०७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाउदै आएको छ, सोहि रकमबाट नै १ खर्ब ५० रकम रकम सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छ । ३० अर्ब रकम उर्जा बन्ड जारी गरेर जुटाइने उल्लेख छ, जसको ब्याजदर ४-५ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमान छ । बाँकि १ खर्ब ३ अर्ब रकम भने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको रुपमा जुटाइने स्वीकृत लगानी ढाँचामा उल्लेख छ । जस मध्ये कर्मचारी संचय कोषबाट २० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट १५ अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट १० अर्ब, बीमा त्तहा पुनर्बीमा कम्पनीहरुबाट १० अर्ब, हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) बाट १० अर्ब, र नेपाल टेलिकमबाट ५ अर्ब कर्जा लिइने छ । बाँकि ३४ अर्ब रकम भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहवित्तीयकरणको रुपमा लिइने लगानी ढाँचामा उल्लेख छ ।

साथै सबै रकम एकै पटक पनि नचाहिने र वर्ष वर्षमा गरेर निकासा हुने भएकोले आयोजनाको लागि लगानी जुट्नमा अब कुनै समस्या नरहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजौरिया बताउछन्। उनका अनुसार बढी लागत हुने वित्तीय उपकरणको प्रयोग पछिल्ला वर्षहरुमा मात्र गरिने छ। जस अनुसार उर्जा बन्ड र व्यवसायीक ऋण निर्माणको तेस्रो वर्षमा लिईने छ भने नेपाल सरकारको ऋण निर्माणको चौथो वर्षमा मात्र लिइने छ । पहिलो दुई वर्षमा सरकारको र विद्युत प्राधिकरणको स्वपुँजीबाट आयोजना निर्माणको कार्य गर्ने तयारी छ ।

आयोजनाबाट हिउँद महिनामा औसत १,४०८ गिगावाट आवर र वर्षा महिनामा औसत १,९७५ गिगावाट आवर गरी जम्मा वार्षिक औसत उर्जा ३,३८३ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ। तर बाँधक्षेत्रमा पछिल्लो वर्षहरुमा गरिएको बुढीगण्डकी नदीको बहाब मापनको आधारमा आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत उर्जाको परिमाण हिँउदमा १६२३ गिगावाट आवर र वर्षामा २६२७. गिगावाट आवर सहित कूल ४२५० गिगावाट आवर सम्म पुग्न सक्ने औल्याईएको छ । हिउँद महिनाको विद्युत विक्री दर प्रतियुनीट रु. १२.४० तथा वर्षायामको प्रतियुनीट रु. ७.१० हुनेछ । सो दरमा पहिलो आठ वर्षसम्म प्रति वर्ष ३ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ । तदनुरुप आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्षको आय रु. ३८ अर्व ७८ करोडसम्म हुने देखिएको छ ।