काठमाण्डौ । जेन–जी विद्रोहसम्बन्धी छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले एक गम्भीर सुरक्षा चुनौती उजागर गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको खबर फैलिएको केही समयमै देशभरका विभिन्न कारागारहरूमा आक्रमण र अशान्ति फैलिएको थियो ।

प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार भाद्र २४ गते दिउँसो करिब साढे तीन बजेतिर ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू नख्खु कारागारको मुख्य प्रवेशद्वार बाहिर भेला भएका थिए । सुरुमा शान्त देखिएको भीड क्रमशः उग्र बन्दै कारागारभित्रै प्रवेश गरेको र प्रशासनमाथि लामिछानेलाई रिहा गर्न दबाब दिन थालेको जनाइएको छ ।

स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने संकेत पाएपछि कारागार प्रशासनले लामिछानेलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्दी कक्षबाट निकालेर कारागार परिसरभित्रै रहेको मानसिक अस्पताल क्षेत्रमा सारिएको थियो । त्यही क्रममा लामिछानेले स्वयं भीडलाई शान्त रहन आग्रह गरेको र कारागार तथा कर्मचारीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि उनलाई केही समयका लागि भीडसमक्ष प्रस्तुत गरिएको जेल प्रशासनको बयानमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर लैजान समर्थकहरू सक्रिय भए पनि उनले न्यायिक हिरासतमा रहेको कारण प्रशासनको औपचारिक अनुमति बिना बाहिर नजाने अडान लिएका थिए ।त्यसपछि समर्थकहरूले कारागार प्रमुखसँग समन्वय गरी उनी रिहा भएको भन्ने आशयको आधिकारिक पत्र लिएको देखिन्छ, जसले घटनालाई थप जटिल बनायो ।

यही पत्र र त्यससँग सम्बन्धित समाचार सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र रूपमा फैलिनासाथ देशका अन्य भागहरूमा पनि अस्थिरता फैलिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा कारागारहरू लक्षित गर्दै आक्रमण, तोडफोड, आगजनी तथा कैदीबन्दी भगाउने प्रयासहरू भएको तथ्य संकलित प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

प्रतिवेदनले विशेषगरी नख्खु घटनालाई ‘ट्रिगर प्वाइन्ट’ का रूपमा व्याख्या गर्दै सूचना प्रवाहको कमजोरी र भीड नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीको असफलताले देशव्यापी असर पारेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको अपुष्ट जानकारीले परिस्थिति थप भड्काएको पनि औंल्याइएको छ ।

समितिले यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन कारागार सुरक्षा प्रणाली सुदृढ पार्न, सूचना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन र आपतकालीन अवस्थाका लागि स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।