काठमाण्डौ । सरकारले दाेहाेराे तेहराे कार्यक्षेत्र भएका करिब ५५० वटा कार्यलय खारेज गर्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गठित कार्यदल, आयोग र समितिका सिफारिसहरूको आधारमा दिएकाे सुझाब कार्यन्वयन भए एकै पटक यति धेरै संख्याका सरकारी कार्यलयहरू खारेज हुने सम्भावना देखिएको हो।

यी कार्यलयहरूको खारेजीसँगै करिब २२ हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौति हुने अनुमान छ । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा खारेज हुनुपर्ने सम्भावित कार्यलयहरूको विवरण यसअघि नै पुगिसकेको छ। त्यसैको आधारमा सरकारलाई सुशासन मार्गचित्र सुझाब दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले बताए।

सरकारले हालै जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय कार्यसूचिको बुँदा नं. १४ मा यो परेको छ। उक्त बुँदामा ‘संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने’ उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो, तेहोरोपना भएका कार्यालयलाई गाभ्ने नीति बनाई सुशासन मार्गचित्र तयार गरिएको ती सहसचिवले बताए ।

अघिल्लो सरकारले पटक पटक प्रतिफल नदिने, कर्मचारीको तलब, सवारीसाधन र कार्यालयलगायतमा आर्थिक भार थपिरहने संस्थान र कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अनुसार महाशाखा र विभागमा अनावश्यक रहेका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन, असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्ड खारेज गर्न र सङ्घमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सुझाव दिइएको छ।

यसअघि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६ले अस्थायी संरचना एवम् दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका सरकारी निकायहरू खारेज गर्न सुझाब दिएको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सार्वजनिक प्रशासनको निमित संरचनाले गर्ने काम गर्नका लागि विभिन्न आयोग, समिति, कोष, कार्यदल जस्ता संरचना निर्माण गरी विभिन्न कामको जिम्मेवारी दिने परिपाटीले साधारण खर्च बढाएको, काममा दोहोरो पना देखिएको, निर्णय प्रक्रिया ढिलाई हुने गरेको, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृित खिएको तथा संगठनात्मक द्वन्द्ध देखिने गरेको’ औल्याउँदै यस्तो निकाय खारेज हुनुपर्ने सुझाब दिइएको छ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले पनि एउटै कामका लागि दुई वा तीनभन्दा बढि कार्यालयको कार्यक्षेत्र पर्ने निकायहरू रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यालय खारेजीको सिफारिस गरेको थियो। विकास बाेर्ड गठन ऐन, विकास समितित गठन तथा सञ्चालन ऐन अन्तर्गत समिति, परिषद, आयोग वा वोर्ड गठन गरिएका छन् । यी हरेकको फरक फरक कार्यबोझ भए पनि एकै प्रकृतिका जस्ता देखिने भएकोले यस्ता निकाय खारेज गर्न सान्दर्भिक देखिने सुझाब दिएको थियो। यिनीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाब छ।

सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत आफ्नो वाचापत्रमा संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार आयोगकै प्रतिवेदन हुने उल्लेख गरेको थियो । यसअनुसार रास्वपा सरकारले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विज्ञको भनाइ छ, जसबाट एक खर्बभन्दा बढी रकम बचाउन सकिने उनीहरूको दाबी छ ।

खारेज हुने सम्भावित कार्यालय
प्रधानमन्त्री कार्यलयका अनुसार काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विभिन्न आयोग खारेज गर्दै एउटै समावेशी आयोग बनाउने, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, ७७ जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यस्तै जिल्लामा प्रदेश खेलकुद परिषद्, प्रदेश युवा परिषद्लगायत सङ्घका समानान्तर संस्था पनि खारेज हुने सम्भावना छ । यी सँस्थाहरू आवश्यक नरहेको यस अगाडिदेखिकै सरकारले औँल्याउँदै आएको थियो ।

आयोगले आपसमा गाभ्न र खारेज गर्न सुझाव दिएका निकाय अझै पनि सञ्चालनमा रहँदा सरकारी खर्च बढिरहेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, कपास विकास समिति, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सडक बोर्ड, प्रेस काउन्सिल तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, तारा गाउँ विकास समितिलगायतका निकाय खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । यसमध्ये औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई अहिले स्टार्ट अपहरूलाई ऋण प्रदान गर्ने कार्यमा लगाइएको छ । यसबाहेक नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिलाई पारवहन तथा भण्डारसँग सम्बन्धित काम गर्ने अर्को कार्यालय नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडसँग गाभ्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र संस्थानलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण बनाउने सुझाव दिइएको थियो । नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा कार्यकारी निर्णयबाट गठन भएकाले राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।