काठमाण्डौ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि अमेरिकाले नेपालको पछिल्लो राजनीति तथा नेपाल, भारत र आफूबिचको सम्बन्धबारे स्पष्ट पार्दै आएको छ । अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) अन्तर्गत रहेको कंग्रेसिअनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) ले नेपालको राजनीतिक अवस्था तथा भू–राजनीतिबारे दुई वटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

यो संस्था स्वतन्त्र भए पनि यसले अमेरिकी संसद्का लागि थिंकट्यांकको रूपमा काम गर्छ । र यसले नेपालको सम्बन्ध चीनभन्दा भारतसँग राम्रो रहेको बताएको छ । भारत र चीनका लागि नेपाल ‘बफर देश’का रूपमा रहेको उसले भनेको छ । सीआरएसले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘केही पर्यवेक्षकहरूले नेपाललाई भारत र चीनबिचको बफर राज्यका रूपमा हेरेका छन् । भूगोल र साझा धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराका कारण नेपालको दुवै देशसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । भारत र चीन दुवैले नेपालसँग थप कूटनीतिक र आर्थिक संलग्नता जारी राखेका छन् ।’

नेपालले असंलग्न स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गरेको भन्दै सीआरएसले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँगको सम्बन्धलाई सधैँ मैत्रीपूर्ण रहेको बताएको भए पनि ऐतिहासिक रूपमा नेपालको सम्बन्ध भारतसँग राम्रो रहेको बताएको छ । भारत र नेपालबिच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा आधारित रहेर रक्षा र विदेश मामिलाका मुद्दाहरूमा निकट सम्बन्ध छ । नेपाल आयातको प्राथमिक स्रोत र मुख्य निर्यात बजारका रूपमा तथा भारतीय बन्दरगाह कोलकाता हुँदै समुद्रमा पहुँचका लागि भारतमा निर्भर छ ।

सन् २०२६ अप्रिल ४ मा प्रकाशन भएको सीआरएसको उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ– ‘सन् २०१५ (२०७२) मा नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतले मधेसी जनताको हितको रक्षा नगरेको भन्दै अनौपचारिक नाकाबन्दी लगाएको थियो, जसपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो ।’

नयाँ दिल्लीको नाकाबन्दी र व्यापार एकाधिकारको विरोध गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मा चीनसँग ‘ट्रान्जिट एन्ड ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसले नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो । सन् २०२० मा नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरूलाई आफ्नो भू–भागको नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल–भारत तनाव पुनः बढेको थियो, जसले दशकौँ पुरानो सीमा विवादलाई चर्काएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अमेरिकी प्रतिवेदनअनुसार चीनले सन् २०१५ देखि नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । चीन र नेपालले सन् २०१७ मा पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास गरे र त्यसको अर्को महिना चीनसँग नेपालले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

नेपाल र चीनले रूपरेखा तयार गरेका १० बीआरआई परियोजनाहरूको समग्र प्रगतिलाई सुस्त रहेको वर्णन गरिएको छ । चीनको सीमा जोडिएको हुम्ला जिल्लामा चीनले गरेको अतिक्रमणजस्तै गैरकानुनी गस्ती र निर्माणबारे नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नगरेको कुरा पनि सीआरएसले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिका–नेपाल सम्बन्धलाई मित्रवत् रूपमा वर्णन गरेको छ । सीआरएसको रिपोर्टअनुसार अमेरिकी नीतिले नेपालको प्रभावकारी सुशासनलाई समर्थन गर्दै, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ ।

नेपालको मानवीय सहायतामा देशको निर्भरता घटाउँदै क्षेत्रीय सुरक्षा तथा बृहत्तर विश्व समुदायमा सकारात्मक योगदान दिने नेपालको क्षमता बढाउनु अमेरिकाको नीति रहेको छ । रिपोर्ट अनुसार ट्रम्प प्रशासनको सन् २०२५ को वैदेशिक सहायता समीक्षा र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को प्रभावकारी रूपमा बन्द हुनुभन्दा अघि नेपालमा अमेरिकी सहायता कार्यक्रमहरू कृषि, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासन, शिक्षा, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता र विश्वव्यापी स्वास्थ्यमा केन्द्रित थिए ।

सन् २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पमा करिब नौ हजार नेपालीको मृत्यु भएको थियो; त्यसबेला अमेरिकाले नेपाललाई १३० मिलियन डलर प्रदान गरेको थियो । सन् २०१७ मा नेपालसँग हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्टले नेपालको विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र सडक मर्मतसम्भार व्यवस्था सुधार गरी लगानी बढाउन, आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन र गरिबी घटाउन ५०० मिलियन डलर सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालको संसद्ले २०२२ मा एमसीसी परियोजनालाई अनुमोदन गरेको थियो । सन् २०२५ नोभेम्बरको कम्प्याक्ट संशोधनले कोषमा ५० मिलियन डलर थप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तिब्बतबारे
सीआरएसको रिपोर्टमा उल्लेख छ, ‘सन् १९५० को दशकमा चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि हजारौँ तिब्बतीहरू भारत र नेपालमा भागेका थिए । नेपाली सरकारका अनुसार नेपालले करिब १२ हजार पाँच सय तिब्बती शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिइरहेको छ । नेपालमा थप १० हजार कागजातविहीन तिब्बतीहरू रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।’

अमेरिकी संसद्ले आर्थिक वर्ष सन् २०२६ को लागि तिब्बतबाहिर रहेका तिब्बतीहरूका लागि १३ मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ । त्यसमा नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।