काठमाण्डौ । सशस्त्र प्रहरीमा विगत तीन महिनादेखि रोकिएको डीआईजी बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ ।सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रशासनतर्फ ६ जना र कानुन समूहतर्फ एकजना गरी कुल सात डीआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धीहरूसँग कामको विवरण मागेको सशस्त्र प्रहरीका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताएका छन् ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङको निर्देशनमा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धीहरूलाई अहिलेसम्म गरेका कामको विवरणसहितको फारम भर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो । सोही सर्कुलरअनुसार १३ जना सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरूले फारम भरेर बढुवा समितिको सचिवालयमा बुझाएका छन् । डीआईजी बढुवा समितिका अध्यक्ष गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ हुन् ।

डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा प्रवीण कँडेल वरीयताको पहिलो नम्बरमा छन् । कँडेल नेपाल प्रहरीको सईबाट सशस्त्र प्रहरीमा आएका हुन् । त्यसपछिको वरीयतामा सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना भएका सिसम–२ समूहका एसएसपीहरू दिगविजय सुवेदी, भुपेन्द्र केसी, कमल तिउसिना, निरकृष्ण अधिकारी, सुदिरजंग थापा, किरण बस्नेत, माधव प्रसाद पौडेल, राजेन्द्र खड्का, उद्धव न्यौपाने, नरेन्द्र सेन, शंकर खनाल र किरण ढुंगाना प्रतिस्पर्धामा छन् ।

एसएसपीहरूले बुझाएको कामको विवरण हेरेर डीआईजी बढुवाको आधार तयार गरिने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरीमा यसअघि बढुवा सूची प्रकाशन गर्नुअघि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले नियमावली संशोधन गरेर सिधै बढुवा सूची प्रकाशन गर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू कामको विवरण हेरेर क्षमताको हिसाबले राम्रा ठहरिएका र अघिल्लो सरकारको पालामा अस्वाभाविक रूपमा अघि बढेकाहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् । गृहका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘यसअघि अस्वाभाविक रूपले तानिएका पात्रहरूको हकमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुँदै छ ।’

कानुन समूहमा युवराज अर्याल एकजना मात्र डीआईजीका दाबेदार हुन् । प्रशासन समूहतर्फ प्रतिस्पर्धामा रहेका भुपेन्द्र केसी ५२औँ वरीयताबाट दोस्रो नम्बरमा उक्लिएका छन् । कमल तिउसिना ३७औँ नम्बरबाट तानिएर तेस्रो नम्बरमा र निरकृष्ण अधिकारी ३८औँ वरीयताबाट अहिले चौथो नम्बरमा आएका छन् ।

सिसम–२ का दिपेन्द्र कुँवर र विष्णु प्रसाद भट्ट यसअघि नै डीआईजी भइसकेका छन् । वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका कँडेलले स्टाफ कलेज गरेका छैनन् । सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीमा बढुवा हुन स्टाफ कलेज अनिवार्य मानिन्छ । गत मंसिर ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरीमा ३ जना डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हाल सशस्त्र प्रहरीमा कुल २१ जना डीआईजीको दरबन्दी छ । सशस्त्र प्रहरीको कानुन महाशाखा, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई डीआईजीले कमान्ड गर्नेछन् । बढुवा नहुँदा ती ब्युरो र महाशाखाहरू एसएसपीले कमान्ड गरिरहेका छन् ।