काठमाण्डौ । सरकारले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको आधारशिलाका रूपमा घोषणा गरेका ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’हरूको कार्यान्वयन अवस्था निकै निराशाजनक रहेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म ५ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा जम्मा ३ वटा आयोजना मात्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सुरुमा १७ वटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो । हाल यो संख्या बढेर २७ पुगेको छ ।

यी २७ आयोजनाको संशोधित कुल लागत अनुमान २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको खर्च विवरण हेर्दा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइसक्दा पनि उपलब्धि भने निकै न्यून रहेको पाइएको छ । पाँच खर्ब खर्चेर सम्पन्न हुने आयोजनाहरूमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी ३ वटा छन् ।

यस्तै, ८० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएका पाँच आयोजनामा लुम्बिनी विकास कोष, पुष्पलाल (मध्यपहाडी राजमार्ग), बबई सिँचाइ आयोजना, कालीगण्डकी करिडोर र मेलम्ची खानेपानी आयोजना (दोस्रो चरणसहित) परेका छन् ।

यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम प्रगति गरेका आयोजनातर्फ ९ वटा आयोजना परेका छन् । हालसम्म काम सुरु नै नभएका वा शून्य प्रगति भएका आयोजनातर्फ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना परेका छन् । यस्तै, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना र तीनवटा क्रिकेट रंगशालाहरूको भौतिक प्रगति पनि ‘नखुलेको’ अवस्थामा छ ।

रूपान्तरणकारी आयोजनामा पनि ढिलासुस्ती

सरकारले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रका १७ वटा आयोजनालाई ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’का रूपमा अघि सारेको छ। यसमध्ये शिक्षा क्षेत्रका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक (८१ देखि ८८ प्रतिशत) देखिए पनि पूर्वाधारतर्फका भेरी करिडोर (१२.३ प्रतिशत) र तमोर करिडोर (२७.७ प्रतिशत) को प्रगति निकै कमजोर छ । ६ वटा यस्ता आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आयोजना व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटि औंल्याएको छ । अधिकांश आयोजनाहरू कार्यक्षेत्र थप्दै जाने तर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा काम नसकी पटक–पटक म्याद थप गर्ने प्रवृत्तिमा फसेका छन् ।

आयोजनाहरूको मध्यावधि समीक्षा नगरिएको र प्रभावकारी अनुगमनको अभाव रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन र तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

विशेष गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषजस्ता आयोजनाको प्रगति र सम्पन्न हुने अवधि नै स्पष्ट नहुनुले सरकारी उदासीनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।